नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर अथवा देयनिधीवर (पेमेंट) कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये, अशी सूचना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) देशातील सर्व बँकाना दिल्या आहेत. एवढेच नाही तर, यावर्षी एक जानेवारीपासून अशा प्रकारे वसूल केलेले शुल्कही ग्राहकांना परत करावे, असा आदेश ‘सीबीडीटी’ने दिला आहे. यासंदर्भात ‘सीबीडीटी’ने रविवारी (ता.३०) एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. काही बँका इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर शुल्क आकारत असल्याचे लक्षात आले आहे. या बँका काही व्यवहारांवर शुल्क न आकारता नंतर मात्र प्रत्येक व्यवहारावर शुल्क आकारत असल्याचे निदर्शनास आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. हा देय निधी कायद्यातील कलम १० अ चा भंग असून या कायद्यानुसार, एक जानेवारी २०२० पासून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याबाबत ३० डिसेंबर २०१९ ला ‘सीबीडीटी’ने परिपत्रकही जारी केले होते. त्यामुळे बँकांनी ग्राहकांकडून अशा प्रकारचे शुल्क वसूल केले असल्यास ते त्यांना तातडीने परत करावे, असा सल्ला बँकांना देण्यात आला आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारचे शुल्क आकारु नये, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. ‘सीबीडीटी’च्या या आदेशामुळे देशभरात डिजीटल व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे. डेबिट कार्ड, यूपीआय, भीम यूपीआय किंवा क्यूआर कोड हे काही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्याचे काही लोकप्रिय मार्ग आहेत. ‘यूपीआय’चा पर्याय सध्या भारतात लोकप्रिय होत आहे.