अकोला ः विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची ३० एप्रिल २०२० रोजी मुदत संपली आहे. काही नेते त्यास मुदतवाढ मिळण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र विकास मंडळ नको, राज्य हवे अशी मागणी विदर्भ राज्य जनआंदोलन समितीने केली आहे. या मागणीसाठी जनआंदोलन सुरु करण्यात आले, अशी माहिती विदर्भ राज्य जनआंदोलन समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश जोगळे यांनी दिली. 

याबाबत त्यांनी दिलेल्या माहितीत म्हटले की, विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य असावे यासाठी १९०५ पासूनच विविध नेत्यांनी संवैधानिक, अहिंसक मार्गाचा अवलंब करीत जनआंदोलन सुरू केले. काही संसद सदस्यांनी या प्रकारचे ठराव संसदेत सादर केले. मात्र स्वतंत्र व समृद्ध असलेल्या विदर्भ राज्यातील जनतेच्या मताविरुद्ध १९५६ मध्ये द्विभाषिक मुंबई राज्यात व नंतर १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट केले. 

संविधानिक व्यवस्थेचे उल्लंघन करून विदर्भ मराठवाड्याचा निधी उर्वरीत महाराष्ट्राकडे वळविणे सुरूच ठेवले. त्याचा परिणाम विदर्भाच्या अनुषेशावर झाला. ६० वर्षाचा कालावधीत नव्याने औद्योगिकीकरण न होणे, रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यात वाढ झाली. सर्वात जास्त शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या विदर्भातच झाल्या. नव्याने औद्योगीकरण न झाल्याने उच्च शिक्षित मुलामुलींना पुण्या मुंबई सारख्या शहरात नोकरीसाठी भटकंती करावी लागत आहे. रोजगार आणि नोकऱ्या उपलब्ध नसल्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २४ ते २५ संचालनालयापैकी एकही संचलनालय विदर्भात येवू दिले नाही. मोठे उद्योगधंदे व कच्च्या शेतमालावरील प्रक्रिया केंद्रे सुद्धा विदर्भात स्थापित होवू दिली नाहीत. गेल्या ६० वर्षात विदर्भाचे प्रश्न सोडवण्यात आले नाही. त्यामुळे आज विदर्भातील जनतेला कुठलीही मलमपट्टी सुचविण्यासाठी समिती नको आणि निष्क्रिय विकासमंडळ तर नकोच नको. आता फक्त १९५५ मध्ये देशाच्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने एकमताने शिफारस केलेले विदर्भ राज्य हवे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.  आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष जोगळे यांच्यासह युवा तालुकाध्यक्ष निखिल घोगरे, अरविंद तायडे , पंकज वानखडे, गजानन चौधरी, शिवदास तिरकर, अक्षय जोगळे, तालुकाध्यक्ष शरद सरोदे , रवींद्र ठाकरे व इतर सहभागी झाले होते. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, गृहमंत्री यांना याबाबत मागणीचे निवेदन पाठविण्यात आले.