जळगाव : पाझर तलावासाठी जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाकडून जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वितरण आणि १५ वर्षे रेंगाळलेले तलावाचे काम सुरू करण्यासाठी आचारसंहितेचा खोडा नको. ही कामे मार्गी लावल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, अशी भूमिका जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाने पाझर तलावासाठी जिल्ह्यातील ४१७ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यांचा वाढीव मोबदला मिळावा, यासाठी जिल्ह्यातील ४१७ शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाकडून जिल्हा परिषदेला १८ कोटी ५० लाखांचा निधी प्राप्त झाला.

मोबदल्यासाठी जिल्हा नियोजनकडून दोन कोटी, तर शासनाकडून सोळा कोटी ५० लाख असे एकूण १८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. शेतकरी मोबदला मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.

...अन्यथा पावसाळ्यात कामे  तांत्रिक अडचणी व रोजगार हमी योजनेची मुदत संपली. त्यामुळे जिल्हाभरातील तीन पाझर तलावांच्या कामांना गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रशासकीय मान्यता मिळत नव्हती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अडचणी दूर करून या पाझर तलावांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. भिलाणी (बोरखेडा बुद्रुक) ता. यावल येथील पाझर तलाव अतिवृष्टीत फुटला होता. या तलावाच्या ९० लाख २९ हजार रुपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली.

चाळीसागाव तालुक्‍यातील ५९ लाख ४५ हजार रुपये खर्चाचे पाझर तलावाचे काम, आडगाव, ता. पारोळा येथील पाझर तलाव, ही कामे प्रलंबित होती. ती मंजूर झाली, पण आचारसंहिता संपू द्या, मग सुरू होतील, असे प्रशासन म्हणत आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.