नाशिक : राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांना दुष्काळाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या निकषात बसविणे, त्यापाठोपाठ कृषी विभागानेच या आठ तालुक्यांतील पिकांचे सर्वेक्षण करून त्यातील चार तालुक्यांवरच दुष्काळी संकट असल्याचा अहवाल पाठविणे, त्यानुसार राज्य सरकारने परस्पर आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे जाहीर करणे, यामुळे जिल्ह्यातील नेमक्या किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे आणि किती तालुक्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

यंदा जिल्ह्णात ८३ टक्के पाऊस झाला असून, त्यातही अनेक तालुक्यांकडे पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे खरीप पीक हातचे गेले आहे. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आहे. तसे राज्य सरकारनेच मान्य केले आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन पालकमंत्र्यांकडून अहवाल मागविला आहे.

दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत प्रत्येक तालुक्यात पडलेला पाऊस, जमिनीतील आर्द्रता, पीक परिस्थितीचा विचार करून दुष्काळी परिस्थिती दिसणाऱ्या तालुक्यांची यादी जाहीर केली. त्यात जिल्ह्णातील बागलाण, देवळा, इगतपुरी, मालेगाव, नांदगाव, नाशिक व सिन्नर या सात तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा, तर चांदवड तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले होते. या सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ ठरविण्याचा अंतिम व तिसरा निष्कर्ष काढण्यासाठी पीक पाहणी सर्वेक्षण म्हणजेच अप्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाने उत्पादन ठरविण्याच्या सूचना कृषी, महसूल विभागाला दिले होते. दुष्काळीसदृश परिस्थिती जाहीर करताना शासनाने बाराही महिने टंचाईसदृश परिस्थितीशी झगडणाऱ्या येवला तालुक्याची गणना सधन तालुक्यात केली आहे. या तालुक्यातील आॅगस्ट नंतरची पीक परिस्थिती व पावसाचे प्रमाणच लक्षात घेतले नाही.

अहवालाविनाच दुष्काळ

गेल्या पाच दिवसांपासून कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांच्या दहा टक्के गावांमध्ये पीक सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. त्यानुसार मालेगाव, नांदगाव, बागलाण व सिन्नर या चार तालुक्यांतील पीक परिस्थिती अतिशय गंभीर, तर नाशिक, इगतपुरी, देवळा व चांदवड या तालुक्यांतील पीक परिस्थिती समाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्याबाबतचा अहवाल मंगळवारी (ता. २३) सायंकाळी राज्य सरकारला जिल्हा प्रशासनाने पाठविला आहे. शासनाने राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीतील तालुके घोषित केले व त्यात नाशिक जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे चार तालुक्यांत दुष्काळ की आठ तालुक्यांत, असा संभ्रम आहे.