मुंबई : केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने देशातील ''रोजगारनिर्मिती व बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे वार्षिक सर्वेक्षण २०१६ सालापासून बंद केलेले आहे. त्यामुळे आता देशातील वार्षिक रोजगारनिर्मिती व बेरोजगारी यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्याचा मार्गच केंद शासनाने बंद केल्याचा आरोप विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी (ता.६) सभागृहात केला. वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली.  रोजगारनिर्मिती व बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण बंद केल्याचे केंद्रीय श्रममंत्र्यांनी ५ मार्च २०१८ रोजी संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे, अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली. २०१६ मध्ये आलेल्या सर्वेक्षणात मागच्या वर्षात बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोचला असल्याचा खुलासा होता. दरवर्षी देशात दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान यांनी दिले होते. तसेच आताचे मुख्यमंत्र्यांनी प्रदेशाध्यक्ष असताना राज्यात लाखो रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. ही आश्वासने पूर्ण न झाल्याची आकडेवारीच २०१६ च्या सर्वेक्षणात पुढे आली. त्यामुळेच सदर सर्वे बंद केल्याचा संशय आम्हाला आहे, असे मुंडे म्हणाले. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला असला तरी हा विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे इतर आयुधाचा वापर करत उपस्थित करावा, असे सूचित केले. तरीही वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्य काळापासून रोजगाराची आकडेवारी काढू, अशी राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. स्थगन प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर त्यावर चर्चा करता येत नाही. मात्र आपले अपयश जनतेपर्यंत पोचू नये यासाठी वित्तमंत्री स्वातंत्र्य काळापासून रोजगारनिर्मितीची आकडेवारी काढण्याची पळवाट काढत असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.