मुंबई  ः राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करावी, तसेच या कामांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी (ता. २४) विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. या संदर्भातील तारांकित प्रश्न श्री. मुंडे यांनी उपस्थित केला. 

तक्रारी प्राप्त झालेल्या राज्यातील १३०० जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा तांत्रिक अहवाल आल्यानंतरच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी या वेळी दिले. आतापर्यंत चार कामांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, उर्वरित कामांचा अहवाल पुढील एका आठवड्यात प्राप्त होईल. त्यानंतर चौकशीबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले. मात्र या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही, विरोधकांनी ‘एसीबी’मार्फत चौकशीची मागणी लावून धरली. या वेळी मंत्री सावंत आणि विरोधकांमध्ये शाब्दिक खडाजंगीही झाली. त्यामुळे सभापतींनी हा प्रश्न राखून ठेवला.

‘निळवंडे’ कालव्यांची कामे दोन वर्षांत पूर्ण करणार’ निळवंडे धरणाच्या कालव्यांची कामे येत्या दोन वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी काँग्रेसचे सुधीर तांबे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. निळवंडे धरणाच्या कामाची मूळ किंमत ७ कोटी ९३ लाख इतकी होती. या किमतीला १९६८-६९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर अनेक वर्षे या प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली गेली नाही. २०१४ ला युती सरकार सत्तेत आल्यानंतर २३७० कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती महाजन यांनी दिली. या धरणांच्या कालव्यांची कामे आता वेगाने सुरू झाली असून, यासाठी अजून १२४२ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हा निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.