पुणे  ः एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणायचे आणि दुसरीकडे निर्यातबंदी करायची हा सरकारचा दुटप्पीपणा असून, सरकारने जीवनावश्‍यक कायदा रद्द करत, सर्वच शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारदेखील राज्याचे शेतीमाल निर्यातीचे स्वतंत्र धोरण आणत आहे. या धोरणासाठी सूचना आणि शिफारसी पाठविण्याचे आवाहन राज्य कृषी पणन मंडळाने केले आहे. याबाबत बोलताना श्री. पाटील म्हणाले, की नेमकं निवडणुकांच्या तोंडावरच सरकारला हे कसं सुचतं? आपण शेतकऱ्यांसाठी काही तरी करतोय असं दाखवण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर असे मुद्दे काढले जात आहेत. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू म्हणायचे आणि दुसरीकडे निर्यातबंदी करायची, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे. 

कांद्याला चांगले दर मिळायला लागले होते. कांद्याला मिळालेल्या दरामुळे नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी एकाच दिवशी २०० ट्रॅक्टर घेतले. यामुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्ट मिळाले आहे. हे सरकारला दिसत नाही. मंदीच्या काळात कांद्याला चांगले दर मिळत असताना, निर्यात शुल्क वाढवायचे, निर्यातबंदी घालायची हे शेतकरी विरोधी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सर्वच शेतीमालाची निर्यातबंदी उठवावी आणि जिवनावश्‍यक कायदा रद्द झाला तरच शेतकरी निर्यात करू शकणार आहे. त्यामुळे सरकारने निर्यात धोरण आखताना, कायदे रद्द करावेत.