भवानीनगर, जि. पुणे  : सरकारने आता तांत्रिक शब्दांतील नेहमीचा कानामात्रा सोडून द्यावा व इंदापूर तालुक्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा. कोणत्याही अटी, शर्ती, तांत्रिक बाबींकडे लक्ष न देता मागेल त्याला काम, मागेल त्या गावात टॅंकर सुरू करावेत, रब्बी हंगाम आता हातातून चालला आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न गंभीर होणार असल्याने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

सणसर येथील आढावा बैठकीत श्री. पाटील बोलत होते. ते म्हणाले, की इंदापूर तालुक्यात पावसाळ्यात पुरेशा प्रमाणात पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे बिकट स्थिती आहे. तालुक्यातील ८० टक्के गावांत अशीच स्थिती आहे. येत्या दोन महिन्यांनंतर अनेक गावांना पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई जाणवणार आहे, त्यामुळे पुढील दहा महिन्यांचे नियोजन करावे लागेल. अशा वेळी टॅंकरसाठी असलेल्या अटी, शर्ती शिथिल कराव्या लागणार आहेत. सरकारी यंत्रणेने आता आणेवारीची वाट न पाहता दुष्काळ निर्मूलनासाठी योजना सुरू कराव्यात. टंचाईचा आराखडा पंचायत समितीने तयार करण्याच्या सूचना दिल्या असून, सरकारनेही तो स्वीकारून अंमलबजावणी सुरू करावी. रब्बी हंगाम नापिक झाल्याने सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी. शेतीत पिकेच राहणार नसल्याने शेतमजुरांनाही कामे मिळणार नाहीत, त्यामुळे रोजगार हमीची कामेही सुरू करावी लागणार आहेत.

मागील चार वर्षांत राज्यात रोजगाराची गरज असतानाही रोजगार हमी योजना मुद्दाम व जाणीवपूर्वक प्रभावीपणे राबवली नाही. आता मात्र परिस्थिती दाबून ठेवण्याची वेळ संपली आहे, या दुष्काळी स्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. वीजपंपाची कनेक्शन तोडण्याची मोहीम तातडीने थांबवावी. जप्तीची व सक्तीची वसुली थांबवावी. आम्ही काॅंग्रेसच्या वतीने राज्यपालांना दोन दिवसांत भेटणार असून, राज्यातील २० जिल्हे व २१९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती जाहीर करण्याची मागणी करणार आहोत. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने १० कोटी द्यावेत. तहसीलदारांना टॅंकर सुरू करण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. सरकारने हे केले नाही, तर तीव्र जनआंदोलन उभारणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. ‘राज्यात तीस टक्के ऊस उत्पादन घटणार’ पाटील म्हणाले, की राज्यात ११५ लाख टन साखर उत्पादित होण्याचा सुरवातीचा अंदाज आता राहिलेला नाही. हुमणीचा राज्यभर झालेला प्रादुर्भाव व पावसाने पाठ फिरवल्याने राज्यातील एकूण ऊस उत्पादनात तब्बल तीस टक्के घट होणार आहे. ८५ ते ९० लाख टनांपेक्षा अधिक उत्पादन होणार नाही.

पुढील वर्षी गाळपासाठी  येणाऱ्या आताच्या लागवडी तर टिकतील की नाही, हे सांगता येत नाही, अशा स्थितीत लागलीच साखर कारखाने सुरू करावेत. हुमणीचा प्रादुर्भाव असलेल्या उसाच्या तोडणीला प्राधान्य द्यावे. ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी उपलब्ध नाही, त्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. सरकारने हा गाळप हंगाम तोट्याचा होणार आहे, हे जाणून आतापासूनच उपाययोजना करावी.