अमरावती ः आंबिया बहर फळपीक विमा योजनेच्या हप्त्यात अचानक तीनपट वाढ करण्यात आली. त्याचा विरोध म्हणून मोर्शी तालुक्‍यातील संत्रा उत्पादकांनी फळपीक विमा योजनेवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे, असे संत्रा उत्पादक शेतकरी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रूपेश वाळके यांनी सांगितले.

पिकांना हवामान धोक्‍यांपासून विमा संरक्षण दिल्यास जोखीम कमी होते. याकरिता फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. हवामानातील बदलामुळे उत्पादनात घट होऊ न शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. फळपीक नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारित पीकविमा योजना राबविली जात आहे. २०२०-२१ मध्ये संत्रा विमा हप्ता रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी चार हजार रुपये होती. त्यावरील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रक्‍कम ८० हजार रुपये होती. परंतु आता शासनाने विमा हप्ता रक्‍कम प्रति हेक्‍टरी १२ हजार रुपये केली आहे. विमा संरक्षित रक्‍कम मात्र ८० हजार रुपयेच कायम आहे. विमा हप्ता वाढविताना विमा संरक्षित रक्‍कमही वाढविणे अपेक्षित होते. त्यातही गारपीट नुकसानीचे संरक्षण म्हणून अतिरिक्‍त १३३३ रुपये भरावे लागणार आहेत. 

संत्र्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. परिणामी, फळगळ होत असल्याने उत्पादकता निम्म्यावर आली आहे. अशा अवस्थेत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज असताना, प्रशासनाकडून मात्र विमा हप्त्यात वाढ करून अन्यायाचे धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप संत्रा उत्पादक शेतकरी व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते रूपेश वाळके यांनी केला आहे.

विदर्भातील तीन जिल्ह्यांत वेगवेगळा हप्ता अमरावती जिल्ह्यात विमा हप्त्यात तीन पट, तर नागपूर जिल्ह्यात चार पट वाढ करण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यात मात्र पूर्वीप्रमाणेच चार हजार रुपयांचा विमा हप्ता आकारला जाणार आहे. अशाप्रकारे तीन जिल्ह्यांत तीन प्रकारची आकारणी होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रशासनाच्या या धोरणाप्रती असंतोष व्यक्‍त केला जात आहे.