पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळप परवान्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत एक महिन्याने वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.  दुष्काळी स्थिती आणि पूर अशा दोन्ही संकटांमुळे अनेक साखर कारखान्यांचे नियोजन कोलमडलेले आहे. विशेषतः कोल्हापूर आणि सांगली भागांतील साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील उसाची मोठी हानी झाली आहे. उपलब्ध उसाचा निश्चित अंदाज काढून गाळप परवान्यासाठी अर्ज करण्यास या कारखान्यांना उसंत मिळालेली नाही.  “साखर आयुक्तालयाने नियमानुसार यंदा ३० ऑगस्टपर्यंत गाळप परवान्यांसाठी अर्ज करण्याची मुदत दिलेली होती. आता ३१ सप्टेंबरपर्यंत कारखाने अर्ज करू शकतात,” अशी माहिती साखर उद्योगातून देण्यात आली. साखर कारखान्यांना गाळपासाठी प्रादेशिक सहसंचालकांकडे अर्ज करावा लागतो. सर्व कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतरच अंतिम मंजुरीसाठी साखर आयुक्तालयाकडे अर्ज पाठविले जातात. यंदा आधीच्या मुदत राज्यातून केवळ एका साखर कारखान्याचा अर्ज आला.  गेल्या हंगामात गाळपासाठी १९५ कारखाने आले होते. यंदा ही संख्या दीडशेच्या आसपास राहण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. दरम्यान,  दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील ६४ पैकी ४० ते ४५ कारखाने यंदाचा गाळप हंगाम घेण्यास असमर्थ ठरणार आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातील एकूण साखर उत्पादनात ७५ टक्के घसरण होण्याची चिन्हे आहेत.  ऊस लागवडीवर बंदी नको ः ठोंबरे  मराठवाड्यातील साखर कारखान्यांची अवस्था दयनीय आहे. पाण्याअभावी पुरेशी ऊस लागवड झालेली नाही. कोकणातील पाणी मराठवाड्याकडे वळविल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत असताना पुन्हा विभागीय आयुक्तांनी थेट ऊस लागवडीवर बंदी करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यावरच गदा येईल. जलाशयांमधील पाणीवाटपावर शासनाने अवश्य मर्यादा घालाव्यात. मात्र, शेतकऱ्याने कोणते पीक घ्यावे यावर बंधन टाकणे गैर आहे. उसाला कमी पाणी लागते, अशी माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.