नवी दिल्ली ः देशातील डेअरी आणि मत्स्य उत्पादकांना कृषिकर्जाचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकार डेअरी आणि मत्स्यपालन या दोन्ही व्यवसायांचा किसान क्रेडिट कार्ड याेजनेअंतर्गत समावेश करणार आहे. येत्या आठवडाभरात या निर्णयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ‘‘सरकारच्या निर्णयामुळे डेअरी आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येईल आणि व्यवसायासाठी आवश्‍यक असलेला पतपुरवठा होईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  देशात डेअरी उद्योग गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढला आहे. देशातील कोट्यवधी लोक या दोन्ही व्यवसायांमध्ये गुंतलेले आहेत, परंतु अडचणीच्या काळात किंवा व्यवसायाचा विस्तार करावयाचा असल्यास या उद्योगांना सहजासहजी कर्जे उपलब्ध होत नाहीत. कर्जावरील व्याजदरही अधिक असतात. त्यामुळे व्यावसायिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते.  हवामानातील अनिश्‍चितता, वाढते शहरीकरण आणि शेती उत्पन्नात होणारी घट अशा अनेक कारणांमुळे पिकाखालील जमीन ही स्थिर आहे किंवा कमी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक उत्पादनाव्यतिरिक्त इतर व्यवसायाकडे वळविणे सरकारला आवश्‍यक बनले आहे. 

शासनाचे पाठबळ किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत कर्ज घेतल्यास त्यावर केवळ २ ते ३ टक्के व्याजदर आहे. मात्र इतर व्यवसायांसाठी कर्जे घेतल्यास त्याचा व्याजदर ८ टक्क्यांपासून सुरू होतो. डेअरी आणि मत्स्य उत्पादक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत आणण्यासाठी सरकारने पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी २५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशात पशुधनांची संख्या आणि उत्पादन वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. रिझर्व्ह बॅंकेची सूचना सध्या किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांची स्वतःची मालकीची शेती आहे आणि त्यावर ते पीक घेतात त्यांनाच कर्ज मिळते. डेअरी आणि मत्स्यपालन करणारे शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणात भूमिहीन आहेत. त्यामुळे त्यांना कर्जे मिळण्यात अडचणी येतात. त्यांची कर्जपुरवठ्यातील अडचण दूर व्हावी यासाठी या व्यवसायांचा समावेश किसान क्रेडिट कार्डमध्ये करण्यात आला आहे. ‘‘सध्याच्या किसान क्रेडिट कार्डच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करून या योजनेच्या कक्षेत डेअरी आणि मत्स्यपालन व्यवसायाचाही समावेश करावा,असे रिझर्व्ह बॅंकेनेही म्हटले आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.