अमरावती ः खरिपातील कर्जवाटप येत्या आठ दिवसांत बंद होणार असतानाच या वर्षी आत्तापर्यंतत केवळ ३२ टक्‍केच कर्जाचे वाटप झाले आहे. त्यामुळे शासन, प्रशासनाला बॅंका जुमानता नसल्याचे वास्तव या माध्यमातून समोर आले आहे.  सलग नापिकी व दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप पीककर्जातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. बॅंकांनी मात्र सुरवातीपासूनच कर्ज वितरणाची गती मंद ठेवली. त्यामुळे जिल्ह्यात कर्जाचा टक्‍का ३२ वरच थांबला आहे. यंदाच्या हंगामात जिल्ह्यातील बॅंकांना १६८५ कोटी रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट होते. सद्यःस्थितीत ४७,३७१ शेतकऱ्यांना ५३४ कोटी रुपयांचेच कर्जवाटप करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात यंदा पीककर्जासाठी ७६,९४५ शेतकरी पात्र होते. त्याच्या तुलनेत ५७ टक्‍के शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटप झाले आहे. त्यावरूनच अडचणीतील शेतकऱ्यांना बॅंकांनी कर्ज नाकारल्याचे स्पष्ट होते. यंदा पीककर्ज वाटपाचा टक्‍का वाढावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर मंगळवारी आढावा बैठका घेतल्या.  मात्र, बॅंकांनी या बैठकांना केवळ उपस्थितीत दर्शविण्यापेक्षा फार काही विशेष केले नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वारंवार तंबीनंतरही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जवाटपाची गती वाढविलेली नाही. शेतकऱ्यांच्या म्हणविणाऱ्या जिल्हा बॅंकेने तर ऑगस्टपासूनच कर्जवाटप बंद केल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणीत वाढ झाली. यंदाच्या हंगामात जिल्हा बॅंकेला ५३० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक असताना सद्यःस्थितीत २० हजार २२० शेतकऱ्यांना १३ कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले. ही टक्‍केवारी ३२ आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना ११४० कोटींच्या कर्जवाटपाचे लक्ष्यांक होते. सद्यःस्थितीत २६ हजार ९० शेतकऱ्यांना ३६५.७५ कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले. ग्रामीण बॅंकेला १४.५० कोटींचे कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात ४६१ शेतकऱ्यांना ५०२ कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. ही टक्‍केवारी ३५ आहे. कर्जमाफी, प्रशासनाची दखल आणि शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे या वर्षी खरिपात शेतकऱ्यांना अच्छे दिनची अपेक्षा बॅंकांच्या धोरणामुळे मात्र धुळीस मिळाली आहे.