सोलापूर : रिझर्व्ह बॅंकेच्या निकषांनुसार आता पीककर्ज वा मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जासाठी ‘सिबिल’चा (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेड) निकष लागू करण्यात आला आहे. किमान ६०० ते ७०० पर्यंत सिबिल असणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच बॅंकांकडून कर्जवाटप केले जात आहे. कर्जाची नियमित परतफेडीवर पत ठरविली जात आहे.

बॅंकांकडून पीककर्ज मिळविण्यासाठी सातबारा, आठ-अ, सहा-ड, पॅन कार्ड, आधार कार्ड अशा कागदपत्रांची गरज आहे. दुसरीकडे अन्य कोणत्याही बॅंकांचे कर्ज नसल्याचे दाखलेही द्यावे लागत होते. परंतु आता त्यात बदल करून ‘सिबिल’ची पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली असून, ऑनलाइन पद्धतीने बॅंका कर्जदाराची पत ठरवून कर्ज देऊ लागल्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने चार कंपन्यांबरोबर करार केला असून, त्यांच्या माध्यमातून कर्जदाराची पत जागेवरच समजू लागली आहे. 

सिबिल म्हणजे काय... शेतकरी असो वा नोकरदारांनी बाहेरील कोणत्याही बॅंकेकडून कर्ज घेतल्यास अथवा संबंधित व्यक्‍ती कोणाला जामीनदार झाल्यास त्याची संपूर्ण माहिती आता बॅंकांना ‘सिबिल’च्या माध्यमातून समजू लागली आहे. ती व्यक्‍ती कोणत्या बॅंकेचा थकबाकीदार आहे का, ज्याला जामीनदार आहे, तो व्यक्‍ती कर्जाची नियमित परतफेड करतो का, याचीही माहिती त्यामध्ये येते. कोणत्याही बॅंकेकडून कर्ज घेतले आणि त्याचे हप्ते नियमित परतफेड होत असतील, तर तो शेतकरी कर्जासाठी पात्र ठरतो. थकबाकीत असलेल्यांना कर्जवाटप करता येत नाही.

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक ही शेतकऱ्यांची बॅंक आहे. परंतु थकबाकी कमी व्हावी, शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची पत वाढावी म्हणून कर्ज मागणाऱ्यांचे ‘सिबिल’ चेक केले जाते. किमान ६०० पर्यंत सिबिल असल्यास त्याला कर्जवाटप केले जाते. - शैलेश कोथमिरे, प्रशासक, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, सोलापूर

बॅंकनिकाय ‘सिबिल’चे निकष...