नागपूर : गेल्यावर्षी कापसाला सहा हजारापर्यंत दर मिळाला. यावर्षी तर उत्पादकन खर्चाचीही भरपाई होत नसल्याने विदर्भातील कापूस उत्पादकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. रास्ता रोको, मोर्चे, कापूस गाठोडे उठाव यासारख्या आंदोलनातून याविषयीची खदखद व्यक्‍त होत आहे.

गेल्यावर्षी कापसाचे उत्पादन 345 लाख गाठीचे होते, यावर्षी 390 लाख गाठींचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. सरकीचे भाव गतवर्षी 2500 रुपये क्‍विंटल होते. यावर्षी 1800 ते 1900 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. आकडेवारीनुसार कापसाची जागतिक उत्पादकता 5 टक्‍के तर वापर केवळ दीड ते दोन टक्‍के वाढला आहे.

गेल्यावर्षीच्या शिल्लकसाठ्यामुळे देखील जागतिक बाजारात कापसाचे दर खाली आले आहेत. भारतीय बाजारपेठेत देखील कापसाला मागणी नसल्याने कापसाचे व्यवहार यावर्षी 4000 रुपयांपासून सुरू होत आहेत. गेल्यावर्षी कापसाचे व्यवहार 5500 ते 6000 रुपये प्रती क्‍विंटलने झाले. यावर्षी लांब धाग्याच्या कापसाला हमीभावच 4320 रुपयांचा जाहीर करण्यात आला आहे.

त्यातच सरकारी खरेदीकरिता ऑनलाईन नोंदणीची अट टाकण्यात आल्याने शेतकरी या खरेदीपासून या वेळी चार हात लांबच असल्याचे चित्र सद्यातरी आहे. विदर्भात सर्वाधिक कापसाचे उत्पादन यवतमाळ जिल्ह्यात होते. साडेसात लाख हेक्‍टर खरीप क्षेत्रापैकी साडेचार लाख हेक्‍टवर तेथे कापूस आहे. यावर्षी बि.जी-2 वाणांवर या जिल्ह्यात गुलाबी बोंडअळीचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव झाला.

त्याच्या परिणामी एकरी एक क्‍विंटलची उत्पादकता देखील शेतकऱ्यांना झाली नाही. या साऱ्यांच्याच परिणामी कापूस उत्पादकांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. रस्त्यावर उतरूनदेखील शासनाच्या कापूस उत्पादकांप्रती असलेल्या धोरणांचा निषेध विदर्भात सर्वदूर होत आहे. परंतु, अद्याप सरकारकडून या आंदोलनांची दखलच घेण्यात आली नाही. परिणामी येत्या काळात आंदोलनाची धार अधिक तीव्र होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

ताळेबंदच नाही जुळत हेक्‍टरी 50 ते 55 हजार रुपयांचा खर्च कापसावर होतो. सरासरी 20 हजार रुपये एकरी हा खर्च आहे. त्यामध्ये 600 ते 700 रुपये प्रती क्‍विंटल निव्वळ वेचणीवर खर्च होतो. महाराष्ट्राचेकापूस उत्पादन एकरी चार ते साडेचार क्‍विंटलची उत्पादन आहे. 4 हजार रुपये प्रती क्‍विंटलचा दर आणि एकरी जास्तीत जास्त पाच क्‍विंटलचे उत्पादन अपेक्षित धरली तरी उत्पादकता खर्चाची भरपाई होत नाही. याउलट गुजरातची उत्पादकता महाराष्ट्राच्या दुप्पट साडेआठ ते 9 क्‍विंटल एकरी आहे. त्यानंतरही तेथील सरकारने 4320 रुपयांचा हमीभाव आणि त्यावर 500 रुपये प्रती क्‍विंटल बोनस देण्याचे जाहीर केले, अशी उदारता मात्र महाराष्ट्र सरकार दाखवित नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. हा ताळेबंद कधी जुळणार असा प्रश्न कापूस उत्पादकांसमोर आहे.