अकोला : ‘लॉकडाउन’मुळे संपूर्ण व्यवहार ठप्प आहेत. बॅंकिंगवर मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे आगामी खरिप हंगामासाठी पीककर्ज वाटप करण्यावर विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. तशी शक्यता तज्ज्ञांना वाटू लागली आहेत. येत्या हंगामासाठी पीककर्ज वाटप करायचे असल्यास आतापासूनच मायक्रो प्लॅनिंग करावे लागेल, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. 

यंदा मॉन्सूनचे मे महिन्याच्या अखेरीस देशात आगमन होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे जूनमध्ये महाराष्ट्रातही मॉन्सून येऊन कदाचित पेरण्यांना सुरुवात होऊ शकते. यामुळे हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बि-बियाणे, खत खरेदीसह इतर कामांसाठी पीककर्जाची नितांत आवश्यकता राहणार आहे. 

दरवर्षी १ एप्रिलपासून पीककर्ज वाटपाला सुरुवात केली जाते. यंदा मात्र, ‘कोरोना’मुळे सुरु झालेल्या ‘लॉकडाऊन’चा परिणाम पीककर्ज वाटपावर थेट झाला. बॅंकांचे कामकाज विविध जिल्ह्यांमध्ये अवघे चार तास करण्यात आले आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीही कमी आहे. ‘जनधन’चे पाचशे रुपये काढण्यासाठीच बॅंकांसमोर लांबच लांब रांगा लागत आहेत. पीककर्ज वाटप सुरु केल्यास बॅंकांसमोर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागण्याची भीती आहे. 

पीककर्जासाठी आवश्‍यक कागदपत्रेही सद्यस्थितीत मिळेनाशी झाली आहेत. ती मिळविणे संचारबंदीत शक्य नाही. सोबतच कर्जमाफीची प्रक्रीयाही पूर्ण झाली नसल्याने अनेकजण अद्यापही कर्जदार आहेत. ते आता थकीत झाले, तर त्यांना पुढील हंगामासाठी पुन्हा पीककर्ज मिळण्याची शक्यता नाही.  ‘लॉकडाउन’वर पीककर्जाचे भवितव्य 

कर्जमाफीची प्रक्रिया लॉकडाऊन उठल्यानंतर किती वेगाने राबवली जाते, यावरही पीककर्ज मिळणे अवलंबून आहे. जिल्हा बॅंकांचे पीककर्ज वाटप हे सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे त्यांना यातून मार्ग काढताही येईल. प्रामुख्याने राष्ट्रीयकृत बँकांना असंख्य अडचणी येऊ शकतात. या बॅंकांच्या शाखांमध्ये कर्जवाटपासाठी कर्मचारी संख्या, इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी, याबाबत ओरड आहे.