पुणे : महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळातील एकाधिकारशाहीला चाप लावण्यासाठी अनुदानित प्रकल्पाच्या तपासणीचे अधिकार आता प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘एसएओ’ समितीला देण्यात आले आहेत.  मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुहास दिवसे यांच्याकडून मंडळातील कामकाजाला दिशा देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. फलोत्पादन मंडळाचा कारभार हेकेखोरपणामुळे सतत वादात राहिला आहे. ‘सर्व प्रस्ताव आमच्याकडेच मंजुरीला यावेत’, ‘सर्व प्रस्तावांची आम्हीच तपासणी करू’, ‘माझ्याशिवाय माहिती देखील कोणीही कोणाला देणार नाही,’ असे धोरण मंडळाने ठेवले आहे. त्यातून मंडळाच्या कामात गैरव्यवहार बोकाळला. तशा तक्रारी देखील राज्य शासनाकडे गेल्या आहेत.  सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “मंडळाची एकाधिकारशाही तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्या लक्षात आली होती. त्यामुळे जानेवारी २०१९ मध्येच मंडळाचे अधिकार कमी करण्याचा निर्णय झाला होता. २५ लाखांच्या आतील मशरूम, मधुमक्षिकापालन व प्रक्रिया केंद्र मंजुरीचे अधिकार राज्यस्तरीय समितीकडून काढून घेऊन जिल्हा समितीला देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, तीन महिने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली गेली नाही. राज्यस्तरीय समितीच्या कामाचा बोभाटा झाल्यानंतर अधिकार सोडण्याची उपरती मंडळाला झाली आहे. विद्यमान आयुक्तांकडून कामकाजात सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे.”  जिल्हा पातळीवर संयुक्त तपासणी पथके स्थापन करण्याचा निर्णय काही वर्षे आधीच घेण्याची गरज होती. मात्र, सर्व निर्णयाचे अधिकार आमचेच, असा हेका मंडळाचा होता. आता प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार जिल्ह्यांना देण्यात आल्याने तसेच एसएओ समितीला प्रकल्प अहवालांची प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे शेतकरी व कृषी उद्योजकांचे पुण्यातील हेलपाटे बंद होण्याची शक्यता आहे. खोटे प्रस्ताव सादर करून अनुदान उकळणारी टोळी राज्यात आहे. आता यंत्रे, सामुग्री यांची बिले, उत्पादन क्रमांक, बॅच नंबर, जीएसटी तपासणीचे काम देखील या पथकाला देण्यात आल्याने टोळीला वचक बसण्याची चिन्हे आहेत.   “बॅंकेच्या कर्ज प्रकरणात चुकीची माहिती देऊन फलोत्पादन मंडळाकडून अनुदान लाटण्याचे प्रकार होतात. त्याला कृषी अधिकाऱ्यांचे व मंडळाचेही आशीर्वाद आहेत. तथापि, आता कर्जातील बाबींपेक्षा अनुदान जादा जाणार नाही याची जबाबदारी एसएओच्या पथकावर सोपविण्यात आली आहे,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी  एसएओ समिती आता प्रोजेक्ट ॲप्रायझल कमिटी म्हणून ओळखली जाईल. बॅंकेचे कर्ज घेऊन शेतकरी फलोत्पादन अभियानातून अनुदान मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करतात. यातील मशरूम, प्रोसेस किंवा प्रायमरी प्रोसेस सेंटरसाठी शेतकऱ्याकडून आलेल्या प्रस्तावाची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासण्याची जबाबदारी समितीची राहील. समितीच्या मान्यतेनंतरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा अभियान समितीकडे अनुदान प्रस्ताव मंजुरीसाठी जाणार आहे.   अशी असेल समिती

 बॅंक सदस्य- बॅंकेचे प्रतिनिधी