मुंबई ः बैल हा घोड्याप्रमाणेच धावणारा प्राणी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सिद्ध करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये ए. नागराजा विरुद्ध भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळ या प्रकरणामध्ये अंतिम निकाल देताना "बैल हा घोड्यासारखा कार्यकौशल्य प्रदर्शित करणारा प्राणी नाही, त्याची शरीररचना विचारात घेता तो शर्यतीमध्ये धावण्यास सक्षम नाही,'' असे निरीक्षण नोंदविले होते. त्याच आधारे उच्च न्यायालयानेही गेल्या महिन्यात बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाकारली होती. शर्यतींना परवानगी मिळावी यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून, अद्याप सुनावणीला सुरवात झालेली नाही.  बैलगाडी शर्यतींना परवानगी मिळावी यासाठी राज्यातील ग्रामीण भागातून विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्रातील १६ तालुक्‍यांमधून सरकारवर मोठ्या प्रमाणात दबाव आहे. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयात जुन्या निकालाच्या आधारेच राज्य सरकारची याचिका नाकारली जाऊ नये यासाठी बैल हा धावणारा प्राणी असल्याचा अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारची धडपड सुरू असल्याचे समजते. राज्य सरकारने बैल हा धावणाराच प्राणी आहे हे सिद्ध करून अहवाल सादर करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. हा अहवाल एका महिन्यात राज्य सरकारला सादर करावा, असे निर्देश पशू, दुग्ध व मत्स्यविभागाने दिले आहेत. तसेच, या अभ्यासासाठी समितीने परदेशी तज्ज्ञांचीही मदत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.