पुणे: राज्यातील सहकारी दूध संघ आणि कोसळलेल्या दूध दरामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांबाबत नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीस समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला आहे. राज्याचे दुग्धविकास सचिव विकास देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने हा अहवाल तयार केला आहे. दुग्धविकास आयुक्त राजीव जाधव आणि महानंदचे कार्यकारी संचालक दिलीप शिंदे यांनीदेखील समिती सदस्य म्हणून आपले महत्त्वपूर्ण अभिप्राय अहवालात दिले आहेत. ‘‘दुधाचे दर दूध संघांनी कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यांवर ओढावलेल्या स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला आहे. दर कमी होण्यास मुख्यत्वे दूध पावडरचे कोसळलेले दर कारणीभूत आहेत. या समस्येवर मात करण्यासाठी समितीने काही धोरणात्मक बदल सुचविले आहेत. तथापि, अहवालातील शिफारशी आम्ही सध्या सांगू शकत नाही,’’ अशी माहिती समितीच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान, समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांच्याकडून पुन्हा तपासले जाण्याची शक्यता आहे. ‘‘त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशी लागू करताना राज्याच्या तिजोरीवर काही आर्थिक भार पडतो का, तसेच धोरणात्मक बदल केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम कसे असतील, याचाही अंदाज घेतला जाण्याची शक्यता आहे,’’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.   शेतकऱ्यांना मिळत असलेला कमी दूध दर आणि अडचणीत आलेल्या दूध संघांच्या स्थितीवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीचा अभ्यास सरकाराला मार्गदर्शक ठरणार आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधासाठी २७ रुपये, तर म्हशीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ३६ रुपये दर द्यावा, असे आदेश दुग्धविकास खात्याने यापूर्वीच काढले आहेत. मात्र, एकाही संघाला नव्या दराप्रमाणे दुधाची खरेदी करता आलेली नाही. परिणामी या संघांना बरखास्तीच्या नोटिसा सरकारने बजावण्यात आल्या आहेत.  अहवाल जाहीर करून तातडीने मदत करा सुधारित दर देत नसल्याच्या कारणावरून राज्य शासनाने दूध संघांना सहकार कायद्याच्या कलम ७९अ प्रमाणे जवळपास १५ नोटिसा दिल्या आहेत. काही संघांनी न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईला स्थगिती आणली आहे. या प्रकरणात शासनाचीच कोंडी झाल्यामुळे दूध संघांवरील कारवाई तूर्त स्थगित करावी लागली आहे. मात्र, आता त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल जाहीर करून संघांना तातडीने मदत करणे अपेक्षित आहे, असे सहकारी संघांच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.