पुणे : राज्य सरकारने स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण गेल्या महिन्यात जाहीर केल्यानंतर, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर सुकाणू समिती, तर जिल्हास्तरावर ‘क्‍लस्टर फॅसिलिटेशन सेल’ स्थापन करण्यात आले आहेत.  केंद्र सरकारने शेतमाल निर्यात वाढीसाठी राज्यांमध्ये क्लस्टर निर्मिती जाहीर केली होती. यास सात राज्यांनी प्रतिसाद दिला होता. यानुसार राज्य सरकारने जिल्हा केंद्रित कृषी निर्यात धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्यातील कृषिसंबंधी विभागांना निर्यात प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे.  राज्यातील बंदरे, रेल्वे, रस्ते तसेच विमानतळांवरील निर्यात व्यवस्था, मालाची साठवणूक यंत्रणा, पॅकेजिंग, प्रयोगशाळा, यंत्रसामग्री, कुशल कामगारवर्ग व तज्ज्ञ व्यक्तींची साखळी निर्माण केली जाणार आहे. या सर्वांमध्ये समन्वय साधून निर्यातवाढीवर भर दिला जाणार आहे. जिल्हास्तरावर शेतीसंबंधित घटकांसोबत चर्चा करून तसेच उपलब्ध साधनसंपत्तीचा अभ्यास करून निर्यातवाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

अशी असेल राज्यस्तरावरील समिती शेतीमाल निर्यातीसाठी राज्यस्तरावर ३२ सदस्यांची सुकाणू समिती स्थापन केली आहे, तर जिल्हास्तरावर १४ सदस्यांच्या क्‍लस्टर फॅसिलिटेशन सेलची स्थापना केली आहे. राज्यस्तरावरील समितीमध्ये राज्याचे मुख्य सचिव, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, सरव्यवस्थापक, आयुक्त, संचालक, विविध शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे.

असा असेल जिल्हास्तरावरील सेल जिल्हास्तरावरील समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक, उपसरव्यवस्थापक, कृषी विभागाचे जिल्हा अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक, राष्ट्रीय संशोधन केंद्र, कृषी विद्यापीठ, विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी, तसेच निर्यातदार, प्रगतशील शेतकरी, कृषी विषयातील तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. जिल्हा समितीने ज्या भागातून शेतीमाल निर्यात करणे शक्‍य आहे, त्यासंबंधी निर्णय राज्यस्तरीय समितीला कळवायचा आहे.

राज्यातून निर्यात होणारा महत्त्वाचा शेतीमाल फळे ः द्राक्षे, डाळिंब, केळी, आंबा, संत्री भाजीपाला ः कांदा, कारली, शेवगा, तोंडली, मिरची 

राज्यातील २०१९ मधील निर्यात (टन) जानेवारी ते मार्च ः ६५७०.९५ एप्रिल ते जून ः ३७६८.४ जुलै ते सप्टेंबर ः २२५८.९४ ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर ः २७३७.४१ एकूण ः १५३३५.३४  केंद्राचे निर्यात धोरण