अकोला ः गेल्या तीन वर्षांमध्ये प्रलंबित असलेले अनेक शेतकऱ्यांचे सूक्ष्म सिंचनाचे प्रस्ताव मार्गी लागणे सुरू झाले आहे. प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. कांताप्पा खोत यांनी नुकतेच सुमारे १९८ प्रकरणे मोकळी करून संबंधित लाभार्थ्यांची यादी अनुदानासाठी सुपूर्द केल्याची माहिती मिळाली आहे.

जिल्ह्यात सन २०१७-१८ पासून तर आजवर सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी असंख्य शेतकऱ्यांच्या फायली प्रलंबित पडलेल्या होत्या. विविध कारणांमुळे हे शेतकरी अनुदान मिळण्यापासून वंचित होते. अनेक शेतकऱ्यांनी जिल्हा कृषी विभागाकडे वेळोवेळी तक्रारीही केल्या. परंतु त्यांची प्रकरणे मार्गी लागत नव्हती. सातत्याने शेतकरी कृषी विभागाच्या पायऱ्या झिजवत होते.

काही दिवसांपूर्वी पदभार घेतलेले डॉ. खोत यांनी हा विषय गांभिर्याने घेत जुन्या फायली उघडल्या. खोत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १९८ प्रकरणांमध्ये सुमारे २० ते २१ लाखांचे अनुदान संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांना देण्याबाबत प्रक्रीया करण्याचे यंत्रणांना कळविण्यात आले आहे. अजून काही शेतकऱ्यांच्या फायली शिल्लक आहेत. त्यांना अनुदान मिळाले किंवा नाही, याची चौकशी केल्यानंतर त्यांचीही प्रकरणे मार्गी लावणार असल्याचेही ते म्हणाले.

विलंबास जबाबदार कोण? शासनाचे अनुदान असूनही प्रस्ताव मार्गी न लागण्याची कारणे काय आहेत, हा विलंब होण्यास कोण जबाबदार आहे याचा शोध घेण्याची खरेतर आवश्‍यकता आहे. अनुदान तातडीने मिळावे यासाठी शेतकरी सर्व प्रकारची कागदपत्रे वेळेत सादर करतात. स्थानिक पातळीवरील कर्मचारी मोका तपासणी करून त्याचे अहवालही पाठवितात. एवढे सारे होत असतानाही आणि शासनाने अनुदान उपलब्ध असूनही ते पात्र लाभार्थ्यांना न मिळण्यास कोणी आडकाठी आणली होती, याबाबत चौकशीची गरज आहे. सन २०१७-१८ पासून तर गेल्या वर्षांपर्यंत रेंगाळलेली ही प्रकरणे कृषी खात्याच्या कारभाराची गती दर्शविणारी आहेत.