पुणे: शेतमालाच्या संपूर्ण नियमनमुक्तीच्या अध्यादेशाबाबत बाजार समित्यांमधील व्यापारी संघटनांमध्ये मतभेद आहेत. काही व्यापारी संघटनांनी अध्यादेशाचे स्वागत केले आहे, तर काही संघटनांनी विरोध दर्शवीत बाजार समिती कायदा बदल करुन, बाजार समितीमधील बाजार शुल्क आकारणी देखील रद्द करण्याची मागणी केली आहे.  याबाबत दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स महाराष्ट्रचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी निवेदन प्रसिद्ध करीत, बाजार समिती कायद्यात बदलाची मागणी केली आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे कि, केंद्र शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेरील शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत. यामुळे बाजार आवारातील व्यापारावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीमधील व्यापार टिकण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल करावा. राज्य शासनाने मार्केट यार्डातील व्यापारी टिकवण्यासाठी तेथील बाजार आवारातील देखरेख खर्च, अन्य खर्च रद्द करून बाजार समिती कायदा सुटसुटीत करावा. ‘‘केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे शेतमाल खरेदी व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कंपन्यांकडून गुंतवणूक होणार आहे. या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी आणि बाजार समिती कायद्यातील बदलासाठी शासनाने अभ्यास गटाची स्थापना करावी. या समितीत व्यापाऱ्यांचा समावेश करावा,’’ अशी मागणीही त्यांनी केली. मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील तसेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना दिले आहे.