नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारच्या वतीने गुरुवारी (ता. ३) आंदोलक शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, सध्या आंदोलकांनी ठिय्या मारून अडविलेले रस्ते मोकळे करण्याची अट ठेवली होती. ही अट अमान्य आहे, अपमानजनक आहे, असा आरोप करून शेतकरी संघटनांनी गुरुवारच्या नियोजित चर्चेचा प्रस्ताव नाकारला आहे.  भारतीय किसान युनियनचे (बीकेयू) पंजाब प्रदेशाध्यक्ष सुरजितसिंग फूल यांनी सिंघु सीमेवर (दिल्ली-हरियाना) पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, ‘‘आमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून चर्चेसाठी ऑफर आली होती. आम्ही हा प्रस्ताव मान्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण रस्त्यावर बसलेल्या शेतकऱ्यांनी रस्ते मोकळे करून बुराडी येथे जावे, अशी अट घातली होती. आम्ही ही अट स्वीकारू शकत नाही. चर्चेसाठी ठेवलेली अट ही शेतकऱ्यांचा अपमान आहे.’’  बुराडी मैदान खुले कारागृह दिल्लीच्या बुराडीतील निरंकारी समागम मैदान आंदोलक शेतकऱ्यांना निदर्शने निदर्शकांना निदर्शने करण्यासाठी दिले आहे. ते एक “खुले कारागृह” आहे. त्यामुळे आम्ही तिथे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही कधीही बुराडी मैदानावर जाऊ शकत नाही. आम्हाला केंद्राच्या कायद्यात किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी हवी आहे, हीच आमची मुख्य मागणी अशी आहे. कायद्यात सरकारी खरेदीचे आश्वासन देखील हवे आहे. सरकारने मोठे मन करून शेतकऱ्यांशी बोलणी केली पाहिजे, असेही सुरजितसिंग फूल म्हणाले.

अमित शहा, नरेंद्र सिंह तोमर, जे. पी. नड्डा यांच्यात चर्चा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी रविवारी रात्री भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या निवासस्थानी बैठक घेऊन आंदोलनावर चर्चा केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बैठकीचा तपशील मिळू शकला नाही. गाझीपूर-गाझियाबाद  सीमेवर शेतकऱ्यांचा ठिय्या  दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी उत्तर प्रदेशातून दिल्लीकडे निघालेले शेतकरी गाझीपूर-गाझियाबाद (दिल्ली-उत्तर प्रदेश) सीमेवर थांबले आहेत. शेतकऱ्यांचा एक गट रविवारी रात्री रस्त्यावरच झोपला होता. हवा थंड असल्याने काही शेतकरी रस्त्याच्या शेजारील शेत जमिनीत शेकोटी करून बसले होते. दिल्लीत जाण्यास अटकाव केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तिथेच थांबून राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, पंजाब, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे काही गट रविवारी दिल्लीच्या सीमेवर दाखल झाले आहेत. त्यांनी सीमेवरच निदर्शने सुरू केली आहेत.

प्रतिक्रिया

चर्चेसाठी योग्य वातावरण निर्माण करावे. सरकार चर्चा करण्यासाठी कधीही तयार आहे. सरकारकडून गुरुवारी (ता. ३) चर्चा करण्याचा चौथ्यांदा प्रस्ताव दिला. त्यामुळे सरकार चर्चेसाठी तयार नाही, असा विचार कोणीही करू नये. सरकारची दारे चर्चेसाठी खुली आहेत.  — नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषीमंत्री