गडचिरोली : केंद्र सरकारने पारित केलेले कृषी कायदे विचार करून शेतकऱ्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून केले आहेत. परंतु निव्वळ सरकारला बदनाम करण्यासाठी कथित शेतकऱ्यांनी दिल्लीत आंदोलन उभे केले. त्यात प्रामाणिक आणि खऱ्या शेतकऱ्यांचा अभाव आणि राजकीय हस्तकांचाच भरणा अधिक असल्याचा आरोप माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. 

हंसराज अहीर म्हणाले, ‘‘मी केंद्राच्या कृषी समितीवर दहा वर्षे होतो. वर्षांनुवर्षे देशात युरियाचा काळाबाजार होत होता. पण गेल्या सात वर्षांत हा काळाबाजार संपला आहे. खताचे भावही वाढले नाहीत.

हा काळाबाजार थांबावा यासाठी इतक्‍या वर्षांत कोणालाच आंदोलन किंवा प्रामाणिक प्रयत्न का करावे वाटले नाहीत. त्यावरूनच शेतीक्षेत्रातील काळ्या बाजारीला या सर्वांचेच समर्थन होते, असे म्हणता येईल. याच घटकांची कोंडी झाल्याने आता त्यांच्या माध्यमातून हे आंदोलन केले जात आहे. कृषी मालाच्या किमान आधारभूत किंमतीविषयी स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी तत्कालीन केंद्र सरकारने लागू केल्या नाही.

पण भाजप सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिली. राष्ट्रीय प्रकल्प वगळता सिंचनासाठी पूर्वी कधी केंद्र सरकारकडून निधी येत नव्हता. पण मोदींच्या काळात पहिल्यांदाच त्यासाठी पैसे मिळाले. गैर बासमती तांदळाची कधी निर्यात होत नव्हती. ती पहिल्यांदाच होत आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आहे. असे शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले असताना केवळ सरकारला बदनाम करण्यासाठी हे आंदोलन केले जात आहे.’’ 

या वेळी भाजपच्या ओबीसी सेलचे विदर्भ संपर्क प्रमुख बाबाराव कोहळे, किसान मोर्चाचे रमेश भुरसे, जिल्हा महामंत्री प्रमोद पिपरे, प्रशांत वाघरे, महिला मोर्चाच्या रेखा डोळस, पुष्पा करकाडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.