नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना पंजाबातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्यानंतर अखेर केंद्र सरकार हरकतीत आले आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी पंजाबातील आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांना १४ ऑक्टोबरला चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे.  गेल्या महिनाभरापासून पंजाब, हरियाना राज्यात आधी कृषी अध्यादेश आणि नंतर कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. नव्या कृषी कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हक्कांसंदर्भात तरतूद करण्यात न आल्याने या राज्यांत मोठ्या प्रमाणात रोष निर्माण झाला. विशेषत: हमीभावानेच खरेदीच्या तरतुदीचा आग्रह आणि हमीभाव खरेदी व्यवस्था सुरू ठेवण्यासाठीची मागणी या शेतकऱ्यांची आहे.  केंद्रीय कृषी सचिव श्री. अग्रवाल यांनी सर्व २९ संघटनांच्या प्रतिनिधींना राजधानी दिल्लीत कृषी भवनमध्ये सकाळी ११.३० वाजता बैठकीचे निमंत्रण दिले आहे.