मुंबई : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी, तसेच सरपंचपदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असून, निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे.   त्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मान्यता देण्यात आली. ही मुदत ३० जून २०१९ पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवाराला नामनिर्देश पत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. २०१६ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० नुसार ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत होणाऱ्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीसाठी राखीव जागांमधून निवडून आलेल्या उमेदवाराला निवडून आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. ते सादर न केल्यास सदस्यत्व रद्द होते. सद्यःस्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम विचारात घेऊन ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.