सांगली : सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यात कारखान्यांनी गाळप हंगाम जोरदार सुरू केला आहे. मात्र, दक्षिण महाराष्ट्रात ऊस तोडणी मजुरांची संख्या 30 टक्‍क्‍यांनी घटली आहे. याचा परिणाम गाळप हंगामावर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. यंदाचा गाळप हंगाम सुमारे 15 ते 25 दिवसांनी लांबणार असल्याची चर्चा साखर कारखानदारांच्यात सुरू आहे. त्यामुळे दोन्ही जिल्ह्यांतील साखर कारखानदारांना सुमारे 160 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे, अशी माहिती कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिली.

सांगली जिल्ह्यात खासगी व सहकारी असे एकूण 16 साखर कारखाने तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 22 कारखाने आहेत. साखर हंगाम सुरू होण्याअगोदर कारखाने आणि वाहनमालक यांच्यात मजुरांसाठी करार केला जातो. मात्र, गेल्या तीन ते चार वर्षांत टोळ्यामध्ये फसवणुकीचे प्रकार फार कमी होते. मात्र, यंदाच्या हंगामात फसवणुकीचे प्रकार अधिक होऊ लागले आहेत. कारखान्यांना मजूर देण्याचे काम मुकादम करत असतो. तोच ठरवतो की, कोणत्या कारखान्याला किती मजूर द्यायचे अशी पद्धत आजही वापरली आहे. त्यामुळे फसवणुकीचे प्रकार अधिक घडू लागल्याने याबाबत गेल्यावर्षी साखर आयुक्त कार्यालयात बैठकही झाली होती. मुकादम अशा प्रकारची फसवणूक करताहेत यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. यामुळे दरवर्षी मजुरांची टंचाई भासते आहे. त्याचा फटका साखर कारखान्याला सोसावा लागणार आहे.

गेल्यावर्षी राज्यात दुष्काळ परिस्थिती होती. यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत मजूर मोठ्या प्रमाणात आले होते. मात्र, यंदा राज्यात चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे ऊस तोडणीला जाण्यापेक्षा शेती करण्यासाठी ऊस तोडणी मजूर पुढे आले आहेत. मात्र, कारखान्यातर्फे ऊस तोडणीचा करार करताना सर्वच मजुरांचा करार केला आहे. त्यामुळे मजूर येणे अपेक्षित होते. अशी माहिती एका सांगलीतल्या कारखान्याने दिली. मात्र, असे झालेच नाही. त्यामुळे एका टोळीमध्ये 10 मजूर होते, 5 ते 7 एवढेच मजूर कारखान्यावर दाखल झाले. त्यामुळे सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यात 30 टक्‍क्‍यांनी मजुरांची कमतरता जाणवू लागली आहे. पुढच्या हंगामातही मजुरांची कमतरतेची टक्केवारी वाढण्याची शक्‍यता आहे. असा अंदाज कारखानदारांनी व्यक्त केला आहे.

यांत्रिकीकरणाला शासनाने द्यावा भर यांत्रिकीकरणाला शासन कारखान्यांना प्रोत्साहिक करत नाही. कर्नाटक राज्य 9.50 टक्के याप्रमाणे व्याजदरात कर्ज पुरवठा केला जातो, तर महाराष्ट्रात तर 11 टक्के याप्रमाणे यांत्रिकीकरणासाठी कर्ज दिले जाते. मात्र, कर्नाटक राज्यातील कारखान्याची धोरणी वेगळी आहेत. तर इथली धोरणे वेगळी आहेत. यामुळे कारखानदारांना याचा फटका बसतोय.

असा आहे आर्थिक फटका एक कारखाना वाहतूक आणि मजुरांसाठी अंदाजे 2 कोटी रुपये खर्च करते. गाळप हंगामात पाच लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करणारा कारखाना प्रतिटनाला 40 रुपये यासाठी खर्च करतो असतो, अशी माहिती सुधाकर पाटील यांनी दिली. पण एकूण खर्च पाहिला दोन कोटीच्या घरात जातो. मजुरांच्या टंचाईमुळे हा खर्च आर्थिक ताळेबंदाच्या येणे रक्कमेत दिसणार आहे. यामुळे कारखान्याचे झालेले आर्थिक नुकसान कसे भरून काढणार हा ही प्रश्‍न उपस्थित होतो आहे.

गाळप हंगाम सुरू होऊ सुमारे महिना होईल. यंदाच्या गाळप हंगामात सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यांत मोठी मजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ऊस तोडणीचा प्रोग्रॅम कोलमडू लागले आहेत. याचा फटका साखर कारखान्यांना बसणार आहे. जे मुकादम फसवणूक करताहेत यांच्यावर कारवाई करावी. - सुधाकर पाटील , अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना शेती अधिकारी व शेती पदवीधर संघटना, कोल्हापूर

जेवढ्या ऊस तोडणीसाठी टोळ्या येणे अपेक्षित होते तेवढ्या टोळ्या आल्याच नाहीत. यामुळे कारखान्याला आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे. मजुरांची टंचाईमुळे उसाचा हंगाम सुमारे 15 ते 25 दिवसांनी लांबण्याची शक्‍यता आहे.'' - अरुण लाड , अध्यक्ष, क्रांती सहकारी साखर कारखाना कुंडल, जि. सांगली.