सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग तहानेने व्याकूळ आहे. आजही अनेक भागांतून टॅंकरची मागणी होत असताना, त्यात नियम, अटी आणि निकषाचे अडथळे प्रशासनाने ठेवले आहेत. पण आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने कहर करत थेट ग्रामपंचायतींनाच त्यासाठी जबाबदार धरले आहे. आधी गावातील विहिर, बोअर पुनर्भरणासह प्रतिबंधात्मक उपाय करा, तुम्हीच तुमच्या गावच्या टंचाई निवारण्याचे प्रयत्न करा, त्याउपरही टंचाई निर्माण झाल्यास, त्याला ग्रामपंचायत जबाबदार असेल, अशी ताकीद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भारुड यांनी ग्रामपंचायतींना दिली.

जिल्ह्यात यंदा जेमतेम ३८ टक्के पाऊस झाला आहे. सांगोला, मंगळवेढा, माळशिरस, करमाळा, अक्कलकोट, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर या तालुक्‍यात पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. गेल्या दोन-अडीच महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केल्याने आता कुठे जिल्हा प्रशासनाने टॅंकरची सोय केली आहे. त्यातूनच आतापर्यंत जवळपास २०० टॅंकरने साडेतीन लाखांहून अधिक लोकांना पाणीपुरवठा होतो आहे. पण आणखीही काही भागातून टॅंकरची मागणी आहे. पण जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला ते अनावश्‍यक वाटत आहे.

सध्याची पाणी टंचाई बाजूला राहिली. पण पुढे ऑक्‍टोबरपर्यंतचे नियोजन करण्याचे काम प्रशासनाने हाती घेतले आहे. त्यासाठी थेट ग्रामपंचायतींनाच दबावाखाली घेण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. 

वास्तविक, गावात पाण्याचे कोणतेही स्रोत उपलब्ध नसतानाच टॅंकरची मागणी केली जाते. शिवाय प्रशासनाचे अधिकारी स्वतः गावात येऊन त्याची खातरजमा करून मगच टॅंकरबाबत शिफारस  करतात. पण त्या आधीच टॅंकरची मागणीच करू नका, अशी ताकीदच ग्रामपंचायतींना देण्यात आली आहे. आज अनेक गावांत पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. या गावांमध्ये फेरफटका मारून अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गाव पातळीवरील जाऊन वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची गरज आहे, पण कार्यालयात बसूनच हे अधिकारी आदेश सोडत असल्याने टंचाईबाबतचे नेमके चित्र त्यांच्या समोर येत नसल्याची स्थिती आहे.

टॅंकरच्या खेपांवर नियंत्रणासाठी पथक

जिल्ह्यातील विविध गावांत आज २०० टॅंकर सुरू आहेत. ठरलेल्या खेपानुसार त्याचा पाणीपुरवठा होत आहे. वास्तविक, आणखी किती गावात पाण्याची टंचाई आहे, कोणत्या गावाला टॅंकरची तातडीने गरज आहे. गावातील पाण्याची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे, यावर अधिकाऱ्यांची पथके नेमून काम होण्याची गरज आहे. मात्र जिल्हा परिषदेने मात्र या सगळ्याला फाटा देत टॅंकरच्या होणाऱ्या खेपांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे पथक नेमले आहे. यावरून टंचाईवर प्रशासनाची तत्परता आणि गांभीर्य लक्षात येऊ शकते.