मुंबई : राज्य सरकार बैलगाडा शर्यतीबाबत नियम, अटी प्रसिद्ध करू शकते. परंतु बैलगाडा शर्यतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ च्या निकालात बैल हा प्राणी पळू शकत नाही असा निकाल दिलेला आहे. यामुळे उच्च न्यायालय याबाबत निर्णय देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करीत बैलगाडा शर्यतीवर बंदी कायम ठेवण्याचे आदेश बुधवारी (ता. ११) दिले. तसेच याविषयी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचेही सांगितले.

बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकारच्या वतीने प्रसिद्ध ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅस्पी चिनाॅय यांनी ३५ मिनिटे जोरदार युक्तिवाद केला. विधान मंडळाला कायदा करण्याचा अधिकार असून, नियम अटी प्रकाशित करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे शासन नियम अटी प्रकाशित करेल, असे अॅड. ॲस्पी चिनाॅय यांनी सांगितले. याबाबत उच्च न्यायालय म्हणाले, की सरकार नियम अटी प्रकाशित करू शकते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीबाबत काही आक्षेप घेतल्याने आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकता, असे सांगितले.