नवी दिल्ली: देशातील ज्या साखर कारखान्यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत कमाल निर्धारित साखर निर्यात केली नाही आणि ज्या कारखान्यांनी वापररहित साखर ३१ मार्चपर्यंत जमा केली, अशा कारखान्यांना बफर स्टॉकवरील अनुदानास मुकणार आहेत. केंद्र सरकार देत असलेले तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीतील अनुदान या कारखान्यांना मिळणार नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निवेदनातून मिळाली.     नुकतेच कॅबिनेटने २०१९-२० च्या गाळप हंगमात ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यास मान्यता दिली होती आणि त्यासाठी १६७० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु, देशात मागील हंगामातील तब्बल १४६ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक असल्याने जास्तीत जास्त साखर निर्यात करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार साखर कारखान्यांनी केलेल्या साखर निर्यातीचा आढावा घेत आहे. पुढील साखर निर्यात आढावा एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.  कोट्याच्या ५० टक्के निर्यात करार न केलेल्या कारखान्यांना किंवा ३१ मार्चपर्यंत २५ टक्के साखरेची उचल झालेली नाही असे कारखाने तसेच कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कोट्याच्या ४० टक्के कमाल निर्धारित निर्यात केलेल्या आणि जे कारखाने ९५ टक्के करार करत आहेत किंवा ५० टक्के उचल करत आहेत या कारखान्यांना अधिक निर्यात करण्यास सांगितले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीचा तिमाही अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. निर्यातीचे मूल्यांकन करण्यासाठी कराराची प्रत देणे आवश्‍यक केले आहे.  निर्यात अहवाल वेळेत सादर करा साखर निर्यात ठरवून देण्यात आलेल्या मुदतीत साखर कारखान्यांनी निर्यात अहवाल सादर न केल्यास त्या कारखान्याने करार केल्याप्रमाणे काहीच साखर निर्यात केली नाही असे गृहित धरण्यात येईल. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी अहवाल वेळेत सादर करावा. पुढील साखर निर्यात आढावा एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.