पुणे : ‘‘बीटी बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी चार हजार कोटी रुपये जास्त मिळत आहेत. मात्र ही बाब दुर्लक्षित करून केवळ कंपन्यांना दाबण्याचे प्रयत्न होत आहेत. आम्ही जरी विक्री थांबवली, तरी शेतकऱ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाचे बीटी बियाणे देणारा पर्याय सरकारकडे आहे काय,’’ असा संतप्त सवाल ‘सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ने (सियाम) उपस्थित केला आहे.  राज्यात बीटी बियाणे विक्रीच्या नियमावलीत वारंवार होणाऱ्या बदलाच्या धोरणावर राज्यातील बियाणे उद्योगाने नाराजी व्यक्त केली आहे. बीटी बियाण्याच्या तंत्रज्ञानात येणारे अपयश व त्यामुळे नवा कायदा तयार करण्याचे राज्य शासनाने दिलेले संकेत, यामुळे बियाणे कंपन्या नाराज असल्याचे उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे.   “तंत्रज्ञानातील अपयशाची जबाबदारी केवळ कंपन्यांची नाही. त्यासाठी नव तंत्र, संशोधनाचे सतत स्वागत करायला हवे, कंपन्यांना प्रोत्साहन हवे, चूक नसतानाही सतत कायद्याचा बडगा दाखवला नको. अनावश्यक कारवायांमुळे कंपन्यांची पीछेहाट होते. त्याचा आर्थिक फटका शेवटी शेतकऱ्यांनाही बसतो आहे. खासगी क्षेत्राला बाजूला सारून बीटी बियाण्यांचा पुरवठा करण्याइतपत भक्कम पर्याय सरकारी यंत्रणेकडे सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे समजुतीने पावले टाकायला हवीत,” असे ‘सियाम’ने म्हटले आहे.  “शेतकरी हितासाठी राज्य शासन व कृषी खात्यासोबत बियाणे उद्योगाकडून सतत उपक्रम राबवले जात आहेत. निकृष्ट दर्जाची विक्री व गैरकामांमध्ये गुंतलेल्या घटकांवर कारवाईला आमचाही पाठिंबा आहे. मात्र चांगल्या कंपन्या भरडल्या जाणार नाहीत, संशोधनाची पीछेहाट होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. बीटी तंत्रज्ञानाबाबत सतत कारवाईची भाषा होत असते. यामुळे ‘बीटी’क्षेत्रात आम्ही काम करायचे की नाही, असा प्रश्‍न कंपन्यांसमोर उभा आहे,” असे ‘सियाम’च्या पदाधिकाऱ्याने सांगितले. प्रतिक्रिया... बियाणे उद्योगातील तंत्रज्ञानामुळेच शेतकऱ्यांच्या घरात आज वर्षाकाठी साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपये अतिरिक्त जात आहेत. आम्हाला त्याचे समाधान आहे. मात्र नव्या चाचण्यांनाही मान्यता मिळत नाही. कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळत नाही. कायद्याचाच बडगा सतत दाखवला जातोय. त्यामुळे चांगल्या बियाणे कंपन्या परराज्यांत जाण्याच्या मानसिकतेत आहेत. मग नवे तंत्रज्ञान राज्यात येणार कसे, याचा विचार गांभीर्याने करायला हवा. - अजित मुळे, अध्यक्ष, सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (सियाम)