अकोला ः सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता सात वर्षानंतर पुन्हा लाभ मिळू शकणार आहे. राज्य सरकारने पूर्वीच्या धोरणात बदल करीत १० वर्षांची मर्यादा आता सात वर्षांवर आणली आहे. याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी घेऊ शकतील. सन २०१४-१५ पर्यंत सूक्ष्म सिंचन योजना केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियानांतर्गत राबविण्यात येत होती. सन २०१५-१६ पासून सूक्ष्म सिंचन योजना पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेच्या ‘प्रतिथेंब अधिक पीक’ घटकाअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सूक्ष्म सिंचन अनुदानासाठी लाभ घेतलेल्या क्षेत्रावर १० वर्षानंतर पुन्हा लाभ अनुज्ञेय होता. परंतु, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या ‘प्रतिथेंब अधिक पीक’ घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सात वर्षांच्या कालावधीनंतर अनुदानाचा लाभ अनुज्ञेय केला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठीही सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्याच क्षेत्रावर पुन्हा लाभ देण्याची बाब विचाराधीन होती. याअनुषंगाने आता सुधारणा करून सात वर्षानंतर शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा सध्या दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याची कमतरता अशी परिस्थिती सर्वत्र आहे. या काळात पाण्याचा काटेकोर वापर करण्याच्या उद्देशाने सूक्ष्म सिंचन पद्धतीवर जोर दिला जात आहे. शेतकरीसुद्धा विविध योजनांमधून सूक्ष्म सिंचन संच खरेदी करतात. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडील संच पाच ते सात वर्षात विनाकामाचे होतात. अशा शेतकऱ्यांना या नव्या धोरणामुळे सातव्या वर्षी पुन्हा नवीन संच खरेदीसाठी अनुदानाचे पाठबळ फायदेशीर ठरणार आहे. याबाबत शासनाकडून सोमवारी (ता.२४) संबंधितांना आदेश करणारे परिपत्रक काढण्यात आले.