नाशिक  : दिंडोरी तालुक्यामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन व विभक्त रेशन कार्ड देण्यात आलेले नाही. तसेच वनजमिनी आदींसह विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी दिंडोरी तालुका किसान सभेच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर सोमवार (ता. २४) बिऱ्हाड मोर्चा व घेराव आंदोलन सुरू होते. बुधवार (ता. २६) किसान सभेचे पदाधिकारी यांच्यासोबत उपविभागीय अधिकारी डॉ. संदीप आहेर, वन विभागाचे अधिकारी, पोलिस विभाग यांच्यात चर्चा सकारात्मक चर्चा झाली. ‘‘रेशन कार्डाच्याबाबत तहसील कार्यालयात येणाऱ्या अडचणीवर स्वत: प्रांताधिकाऱ्यांनी मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले,’’ अशी माहिती किसान सभेचे नेते सुनील मालुसरे यांनी दिली.  तालुक्यातील शेतकरी, आदिवासी तसेच विविध सुविधांपासून वंचित असलेले नागरिक बिऱ्हाड घेऊन यामध्ये सहभागी झाले होते. किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी काही आश्वासने दिली, ज्यामध्ये रेशन कार्ड काढताना अडवणूक होणार नाही. वनजमिनीचा प्रश्न न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अडलेला आहे. अपात्र लाभधारकांच्या वनहक्क दाव्याची पूर्ण तपासणी पुन्हा करण्यात येईल त्याबाबत न्यायालयाचे निर्देश पाळण्यात येतील. संजय गांधी योजना कार्यालयामार्फत प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे प्रांत डॉ. संदीप आहेर यांनी मान्य केले. किसान सभेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन प्रतिनिधींनी सातत्याने तहसीलदारांशी संपर्क साधावा व मार्ग काढावा, रेशन कार्डाचा प्रश्न तातडीने सोडण्यात येईल, असे आश्वासन प्रांत डॉ. आहेर यांनी दिले. या वेळी तहसीलदार कैलास पवार, नायब तहसीलदार तांबे आदी उपस्थित होते.