सांगली  ः म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रात सहा साखर कारखाने आहेत. या साखर कारखान्यांनी सहकार्य केल्यास ही योजना सुरळीत चालू शकते. मात्र, या साखर कारखान्यांनी पाणीपट्टी भरण्यासाठी पुढाकार घेत नसल्याने ही योजना सुरू होण्यासाठी अडथळे निर्माण होत आहेत.

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचा मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्‍यातील शेतीला लाभ होतो. यामुळे या भागात द्राक्ष, डाळिंब आणि उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. मात्र, पाणीपट्टी आणि वीजबिल थकबाकीमुळे ही योजना सुरू होण्यासाठी अडथळे निर्माण होतात. पाणीपट्टी वसुलीसाठी पाटबंधारे विभागात अधिकारी संख्या कमी असल्याने वसूली होत नाही. यामुळे थकबाकीत वाढ होते आहे. 

म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे २०१८ अखेर वीजबिल आणि पूर्वीची थकबाकी रक्कम ३० कोटी ९४ लाख ३० हजार इतकी झाली आहे. ही थकबाकी वाढीस कारखाना कारणीभूत आहे. लाभ क्षेत्रात या योजनेचे पाणी जाते. सभासद कारखान्यास ऊस गाळपाला देतात. मात्र, पाणीपट्टी वसूल करण्यासाठी साखर कारखाने पुढे येत नाहीत. त्यामुळे जे शेतकरी पैसे भरून पाणी घेतात, त्यांना पाणी मिळत नाही.

दरम्यान, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून उसाच्या क्षेत्रात वाढ होऊ लागली आहे. याचा फायदा येथील साखर कारखान्यांनी होतो आहे. लाभ क्षेत्रातील ऊस सहा साखर कारखान्यांना दिला जातो. कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टीची कपात करून घेण्यासाठी खोडा घातल्याने शाश्‍वत वसुली होत नाही. गतवर्षी या कारखान्यांकडून लाभ क्षेत्रातील सुमारे ३० लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. जर टनाला शंभर रुपये कपात करून घेतली तर कोणतीच अडचण येणार नाही.

कारखान्यांकडून प्रतिटनाला शंभर रुपये घ्या गेल्या पंधरा दिवसांत पाटबंधारे विभागात कारखाना प्रतिनिधी, शेतकरी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यामध्ये पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिटनाला शंभर रुपये पाणीपट्टी जमा केली तर थकबाकीचा प्रश्‍नच उरणार नाही, असे सुचवले होते. मात्र, कारखान्याचे प्रतिनिधी म्हणाले, तुमच्या अधिकाऱ्यांकडूनदेखील पाणीपट्टीची वसुली होतेच; मग आम्ही ऊस उत्पादकांकडून पाणीपट्टीसाठी प्रतिटन शंभर रुपये जमा केले तर, ऊस उत्पादक शेतकरी आमच्याकडे गाळपाला ऊस देत नाहीत. त्यामुळे तुमच्या पातळीवर पाणीपट्टी वसुलीचे धोरण राबवा, असे सांगून साखर कारखानदारांनी आपली जबाबदारी झटकून दिली. त्यामुळे पुन्हा पाणीपट्टी वसुलीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.