पुणे: भारत-चीन वादाचा फटका आता पॉवर टीलर उद्योगाला बसला असून टीलर आयातीवर निर्बंध लादल्याने उद्योगात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.  राज्यात सध्या प्रतिवर्षी दोन ते अडीच हजार टीलर विकले जातात. त्यात व्हीएसटी कंपनी सर्वांत आघाडीवर आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना कमी किमतीत यांत्रिकीकरणाची ताकद देणाऱ्या टीलरची विक्री राज्याच्या भात उत्पादक पट्ट्यात जास्त आहे.  भारतीय पॉवर टीलर संघटनेच्या उच्चपदस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, चीनच्या वादामुळे केंद्र शासनाने टीलरच्या आयातीवर निर्बंध आणले आहेत. कोणत्याही कंपनीने गेल्या वर्षी आयात केलेल्या एकूण टीलरच्या फक्त दहा टक्के आयात करण्यास मान्यता दिली गेली आहे. यामुळे देशाचा टीलर उद्योग संकटात आला आहे. 

देशात सध्या ३० कंपन्या पॉवर टीलर उत्पादन व विक्रीत आहेत. केंद्राने देशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका ठेवली आहे. मात्र, सध्या व्हीएसटी व कामको अशा फक्त दोन कंपन्या स्वदेशी टीलर बनवतात. इतर सर्व कंपन्या विदेशातून टीलर आणून भारतात विकतात.  ‘‘चीनला धडा शिकवायलाच पाहिजे. तसेच, देशांतर्गत पॉवर टीलर तयार होऊन तो गुणवत्ता व वाजवी किमतीत शेतकऱ्यांना मिळावा असे पॉवर टीलर उद्योगाचे मत आहे. मात्र, एका रात्रीत आयात थांबविली तर शेतकरी संकटात सापडतील,’’ अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्याने दिली.  देशातील अल्पभूधारक व छोट्या शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणाचे मोठे फायदे पॉवर टिलरमुळे होतात. मात्र, केंद्र व राज्य शासनाने बॅंका व ट्रॅक्टर कंपन्यांच्या दबावामुळे केवळ ट्रॅक्टरला अनुदान आणि कर्ज देणारे धोरण ठेवले. यामुळे देशात पॉवर टीलरचा प्रसार झालेला नाही, असा दावा उद्योजकांचा आहे. 

१०० कोटींचा उद्योग धोक्यात  म्यानमारमध्ये तीन लाखांपेक्षा तर शेजारच्या बांगलादेशात ४५ हजार टिलर प्रतिवर्षी विकले जातात. मात्र, भारताला गरज असतानाही हीच विक्री ५० हजाराच्या पुढे जाऊ दिली जात नाही. वर्षानुवर्षे उशिरा आणि अपूर्ण अनुदान दिल्यामुळे हे घडते आहे. त्याचा फटका देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना बसतो आहे. आयात व अनुदानाची समस्या आम्ही केंद्र शासनाला कळवली आहे. आयातीची समस्या सध्या मुख्य आहे. त्यामुळे १०० कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असलेला टीलर उद्योग धोक्यात आला आहे, असे उद्योग सूत्रांनी स्पष्ट केले.