नगर : लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खासगी व सहकारी दूध संघांकडून मोठी लूटमार करण्यात आली. लॉकडाउनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खासगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने पाडले. ग्राहकांसाठीचे विक्री दर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. दुधाला दर द्या यासह अन्य शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी किसान सभेने गुरुवारी (ता.१७) राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसान सभेच्या राज्य कौन्सिल बैठकीतील निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक संघर्ष समितीही त्यात सहभागी होणार आहे.  किसान सभेचे नेते डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांच्यासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन कौन्सिल बैठक झाली. बैठकीत दूधदराच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा करून सरकार, खासगी दूध संघ चालकांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूटमार थांबवण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. आंदोलक व शेतकरी शक्य तिथे मोर्चे काढतील, निदर्शने करतील, दुग्धाभिषेक घालतील व निवेदने देतील, असे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले. 

या आहेत मागण्या  लॉकडाउनच्या काळात ज्या खासगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले, त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा, प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्या प्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले का? या बाबत सखोल चौकशी करा. परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खासगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करा. लुटलेले पैसै परत करा.  लूटमार थांबवण्यासाठी खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा कायदा करा. दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरिग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करा.  खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्या, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी विमा योजनेची सक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी करा.  थकलेली वीजबिले विनाशर्त माफ करा, आदिवासी शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान सर्व श्रमिक आदिवासींना तातडीने द्या.  वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वत्र चालना द्या, वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता, यांना लॉकडाउन काळात अतिरिक्त एक हजार रुपये देण्याची घोषणेची अंमलबजावणी करा. योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान किमान तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढवा.