पुणे : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत ८९, आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत ६७ अशा जिल्ह्यातील १५६ विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. नवीन विहिरींचे खोदकाम आणि दुरुस्तीच्या कामांना सुरवात झाली आहे, अशी माहिती माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जमातीतील कुटुंबांना विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. त्यासाठी २०१८-१९ या वर्षासाठी २ कोटी ५० लाख रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार ८९ लाभार्थ्यांची निवड करून विहिरींच्या कामाला सुरवात करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नवीन विहिरी खोदणे आणि दुरुस्तीच्या कामांचाही समावेश आहे. 

इंदापूर तालुक्‍यात सर्वाधिक २२ विहिरींच्या कामांना, तर दौंड येथील १४ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे. शिरूर तालुक्‍यात ११, आंबेगाव ४, बारामती ३, भोर ६, हवेली ४, जुन्नर ४, खेड ४, मावळ ३, मुळशी ५, पुरंदर ४ आणि वेल्हा तालुक्यात ५ विहिरींची कामे करण्यात येणार आहेत. 

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून अादिवासी क्षेत्रातील ४६ विहिरींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यासाठी १ कोटी ३५ लाख निधीची तरतूद आहे. आंबेगाव येथे १३, जुन्नर येथे ३१ आणि खेड येथे २ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. तर क्षेत्राबाहेरील २१ विहिरींच्या कामांना मंजुरी दिली असून, त्यासाठी ६५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. त्यामध्ये आंबेगाव येथे २, जुन्नर ५, खेड ६ आणि मावळ येथे ८ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. 

या दोन्ही योजनेअंतर्गत नवीन विहिरींसाठी लाभार्थ्यांना अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तर दुरुस्तीसाठी पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये विहीर दुरुस्तीचे काम एक वर्षात पूर्ण करायचे तर नवीन विहिरीचे काम दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. 

लाभार्थ्यांची निवड ही लॉटरी पद्धतीने करण्यात आली असून, या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.