नाशिक: कांदा निर्यातबंदीनंतर केंद्र शासनाने साठवणुकीवर निर्बंध घालण्याच्या निर्णयामुळे सोमवारी (ता. ३०) संतप्त शेतकऱ्यांनी काही ठिकाणी लिलाव बंद पाडून सरकारचा निषेध नोंदविला. कांद्याला बाजारात मागणी असतानाही भाव का पाडले जात आहेत, असा जाब विचारात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. कांदा प्रश्नांवर शासनाच्या निर्णयाविरोधात नाशिक जिल्ह्यातील उमराणे, कळवण, विंचूर, लासलगाव, निफाड, विंचूर, सटाणा या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. 

बाजार समितीमध्ये आलेल्या सर्व कांदा मालाचे लिलाव ३५०० ते ४००० रुपयांप्रमाणे झाले पाहिजेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी या वेळी केली. केंद्राच्या कारवाईच्या धास्तीने बाजारभाव कमी पुकारला गेल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी लासलगावी लिलाव बंद पाडला. निफाडमध्ये रास्ता रोको केला. उमराणे येथे शेतकऱ्यांनी मुंबई आग्रा महामार्गावर येत रोष व्यक्त केला. लासलगाव बाजार समितीत सकाळी काही लिलाव पुकारण्यात आले. मात्र, भाव पडल्याचे समजल्यानंतर लिलाव बंद पडले. लिलावात ३००० ते ३३०० रुपये इतका कमी भाव जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांत असंतोष पसरला. संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समिती प्रवेशद्वाराजवळ धाव घेत लासलगाव व पिंपळगाव बसंवत रस्त्यावर ठिय्या मांडला. त्यामुळे वाहतूक ठप्प झाली. पोलिस अधिकारी व कर्मचारी यांनी कांदा उत्पादकांची समजूत काढली व त्यानंतर कांदा उत्पादक परत बाजार समितीचे आवारात आले. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाच्या साठवणुकीची निर्बंधांच्या निर्णयासंबंधी व्यापाऱ्यांनी चर्चा केली. मात्र, लिलावात दर कमी निघाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले. 

व्यापाऱ्यांच्या बैठकीमुळे लिलाव खोळंबला उमराणे बाजार समितीमध्ये सकाळी सुरळीत लिलाव सुरू झाले. मात्र, कांदा निर्यातदारांची बैठक असल्याचे सांगून लिलाव बंद पाडले. लिलाव बंद ठेवायचे होते तर आम्हाला पूर्वसूचना का दिली नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. त्यामुळे सर्व निर्णय आमच्या मुळावरच का, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. 

खासदार भारती पवारांचे केंद्राला पत्र  नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अडचणींचा ठरत आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये मोठा असंतोष आहे. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय तात्काळ हटविण्यासाठी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. भारती पवार यांनी वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल व कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांना पत्र पाठवले आहे.  प्रतिक्रिया केंद्र शासनाने कांदा निर्यातबंदी जाहीर करून देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे पाप केले आहे. सर्वंच बाजूंनी संकटात सापडलेल्या बळिराजाला दिलासा देण्यासाठी शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी तात्काळ मागे घ्यावी. दोन पैसे हक्काचे मिळू द्यावेत.  - देविदास पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना

कांदा उत्पादकांच्या भावनेशी खेळ खेळला जात आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून व्यापाऱ्यांवर निर्बंध लादले जात आहेत. आता निर्यातबंदी घालण्यात आली आहे. त्यात हा साठवणुकीचा निर्बंध ही सरकारची दडपशाही असून, याचा परिणाम भविष्यात झाल्याशिवाय राहणार नाही. - कुबेर जाधव, शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक, विठेवाडी, ता. देवळा