अकोला : एकीकडे केंद्र, राज्य शासन लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याच्या धोरणाला म्हणजेच डीबीटीला प्राधान्य देत आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ याच तत्त्वाने दिला जात आहे. मात्र, अकोला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना ही पद्धती फारशी आवडलेली दिसत नाही. गुरुवारी (ता.. ८) झालेल्या कृषी समितीच्या सभेत डीबीटी रद्दबाबत थेट यावर चर्चा झाली. शिवाय हे धोरण रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी ठरविले.  

जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) अडचणीची ठरत असल्याचे कारण देत ही पद्धती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात कृषी समितीच्या सभेत चर्चा करण्यात आली. या विषयी ठराव घेऊन सदर ठराव शासनाला पाठविण्याचे सुद्धा ठरले.

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून कृषी, समाज कल्याण व इतर विभागांमार्फत विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात देण्यात येतो. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. त्यातून पात्र लाभार्थ्यांची निवड केल्यानंतर लाभार्थ्यांना बाजारातून साहित्य विकत घ्यावे लागते व साहित्य खरेदी केल्याची पावती संबंधित विभागाला सादर करावी लागते. त्यानंतर थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम जमा करण्यात येते.

केंद्र, राज्याचे डीबीटीला प्रोत्साहन कृषी समितीच्या सभेत थेट डीबीटी पद्धत रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत चर्चा झाली. या समितीचे सचिव असलेल्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी हे धोरण फायद्याचे असल्याने केंद्र व राज्य त्याला प्रोत्साहन देते असे सांगितले. परंतु तरीही पदाधिकाऱ्यांनी हा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत ठरविल्याचे समजते.