अकोला ः जिल्ह्यात दोन ठिकाणी परिषदेच्या मालकीची शेती असून दहा महिन्यांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात आली आहे. यावर्षी १९० एकर जमिनीच्या बोलीतून जिल्हा परिषदेला १५ लाख ६८ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. कोरोनाच्या काळात एकीकडे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झालेले असताना जिल्हा परिषदेला शेतीने आधार दिला आहे.

अकोला जिल्हा परिषदेची बाळापूर तालुक्यातील निंबी मालोकार आणि हाता अंदुरा या ठिकाणी १९० एकर शेती आहे. ही शेती खरिपात लागवडीसाठी दरवर्षी शेतकऱ्यांना ठोक्याने दिली जाते. यंदा या जमिनीचा नुकताच लिलाव करण्यात आला. दहा महिन्यांच्या भाडेपट्टयाने ही शेती शेतकऱ्यांनी ताब्यात घेतली. या एकूण शेतीच्या भाडेपट्ट्यातून १५ लाख ६८ हजारांचे उत्पन्न मिळाले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी डॉ. मुरली इंगळे यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली.

सध्या कोरोनामुळे शासनाचे उत्पन्नाचे स्त्रोत थांबलेले आहेत. करवसुली, योजनांसाठी निधी खर्च थांबलेला आहे. अशा काळात शेतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला तब्बल १५ लाख ६८ हजार रुपये मिळाले.

जिल्हा परिषेदच्या मालकीची दोन ठिकाणी जमीन आहे. ही जमीन आपण दरवर्षी दहा महिन्याच्या ठोक्याने देतो. ही प्रक्रिया बोली पद्धतीने राबविल्या जाते. यासाठी मागील पाच वर्षात आलेल्या रकमेची सरासरी काढून दर निश्‍चित करतो. त्यानुसार यंदा विक्री झाली. यातून जिल्हा परिषदेला १५ लाख ६८ हजार रुपये उत्पन्न मिळाले. हा निधी जिल्हा परिषद शेष फंडात टाकणार आहोत. त्यातून जिल्हा परिषद शेतकऱ्यांसाठी योजना राबवेल. - डॉ. मुरली इंगळे, जिल्हा परिषद कृषी विकास अधिकारी, अकोला