मुंबई ः राज्यातील बहुचर्चित सिंचन घोटाळ्यात तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याविरुद्ध कोणत्याही स्वरूपाची फौजदारी जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचे स्पष्ट करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच, सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका निकाली काढण्यात यावी, अशी विनंती ‘एसीबी’ने केली आहे. 

१९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटी रुपयांची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १२ डिसेंबर २०१४ रोजी सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते.

तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या आणि लघू प्रकल्पांना आणि त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाईघाईने मंजुरी दिली, त्यामुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. जलसंपदामंत्री असताना अजित पवारांनी सर्व नियमांना फाटा देत फक्त नऊ महिन्यांत तब्बल २० हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांतच ३२ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. हे प्रकल्प मंजूर करण्यासाठी व्हीआयडीसीच्या सुकाणू समितीचीही संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोप आहे. चौकशीत सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांचा सहभाग आहे किंवा नाही, हे तपासण्यात आले. त्यासाठी विशेष तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

या समितीने सर्व प्रकारच्या तांत्रिक बाबींचा अभ्यास केला. त्यानुसार सर्व निविदांचा अभ्यास करून ती माहिती मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी व्हीआयडीसीचे कार्यकारी संचालक किंवा विभागाच्या सचिवांची होती. पण, त्यांनी ती माहिती जलसंपदामंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली नाही किंवा नकारात्मक शेराही मारलेला नाही. त्यामुळे सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील निविदा प्रक्रियांमध्ये मंत्र्यांकडून कंत्राटदारांना लाभ पोचविण्याची साखळी सिद्ध होत नाही. त्या संदर्भात लेखी किंवा तोंडीही पुरावे चौकशीत न सापडल्याने तत्कालीन जलसंपदा मंत्र्यांविरुद्ध कोणत्याही स्वरूपाची फौजदारी जबाबदारी निश्चित होत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.