पुणे  : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाने राज्यात ९ जिल्ह्यांमध्ये व्यावसायिक शीतगृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे पुण्यातील पहिले शीतगृह याचवर्षी चालू करण्याचा संकल्प महामंडळाने केला आहे. यासाठी वखार महामंडळाने केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून निधी मिळवला आहे.

महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विलास पाटील यांनी शीतगृह प्रकल्पाला वेग दिला असून, पुण्यातील शीतगृह व्यवस्थापनाची निविदा काही दिवसांत काढली जाणार आहे. "महामंडळाने पनवेलमध्ये पाच हजार टनांचे शीतगृह बांधले. तथापि, नवे तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिकांच्या अपेक्षा या प्रकल्पात न आल्यामुळे शीतगृह पूर्ण क्षमतेने चालविले जात नाही. ही समस्या दूर करण्यासाठी आम्ही प्रथम व्यावसायिक संस्थेची निवड करणार आहोत. आधी व्यवस्थापन निवड व नंतर बांधकाम, असे धोरण आता महामंडळाने स्वीकारले आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

पुण्यात गुलटेकडी भागात अडीच हजार टनांचे नवे शीतगृह उभारणीसाठी महामंडळाकडून साडेबारा कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. व्यावसायिकाला हव्या असलेल्या सुविधा आम्ही देणार आहोत. त्यामुळे महामंडळाने केलेली भांडवली गुंतवणूक लवकर वसूल होईल व नफादेखील होईल. याशिवाय शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात फळे व भाजीपाला साठवण करण्याची सुविधा मिळेल, असे महामंडळाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

पुण्याप्रमाणेच सांगोला, ओझर, नंदुरबार, इस्लामपूर, इंदापूर, भुसावळ, हिंगोरी, रत्नागिरी आणि मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भागात एक हजार टन क्षमतेचे अत्याधुनिक शीतगृह उभारले  जाणार आहे. 

महामंडळाकडे सध्या कमी मनुष्यबळ असतानाही विविध प्रकल्पांमध्ये चांगली कामगिरी केली जात आहे. शीतगृहांमध्ये जास्त गुंतवणूक करणे अशक्य असल्यामुळे वखार महामंडळाने केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून निधी मिळवला आहे. प्रत्येक शीतगृहासाठी पावणेचार कोटींचे अनुदान मिळणार असून, सव्वा कोटी रुपये आर्थिक वाटा महामंडळ उचलणार आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. 

राज्यात शीतसाखळी तयार करण्याचा प्रयत्न 

राज्यातील प्रत्येक भागात शीतगृह तयार करून शेतकऱ्यांना भाजीपाला व फळे साठवणुकीची सुविधा मिळावी, असा प्रयत्न महामंडळाकडून केला जात आहे. निधी आणि मनुष्यबळ अशी दोन्ही आघाड्यांवर अडचणी असतानाही महामंडळाने शीतसाखळी तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्नधान्याची साठवण क्षमतादेखील गेल्या वर्षभरात वाढविण्यात आली आहे, असे महामंडळाच्या व्यवसाय विकास विभागातून सांगण्यात आले.