जळगाव : जिल्ह्यातील सुमारे सव्वालाख लाभार्थ्यांना मागील वर्षी शौचालयाचे काम पूर्ण करूनही अनुदान मिळालेले नाही. जिल्हा नियोजन समितीकडून २१ कोटी अनुदान मिळाले, परंतु हे अनुदान संबंधित ग्रामपंचायतींच्या खात्यांमध्ये आलेले नाही.  गटविकास अधिकारी यांच्या पातळीवरच यातील निम्मे अनुदान पडून असून, त्याचा कुठलाही उपयोग शौचालय लाभार्थींसाठी होत नसल्याचे चित्र आहे. जे अनुदान ग्रामपंचायतींच्या खात्यांवर वर्ग झाले आहे, त्याबाबत सरपंच व ग्रामसेवक यांनी आपल्या स्तरावरची प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. सरपंच व ग्रामसेवक यांचे संयुक्त खाते असते. त्यात ग्रामसेवकांची सही बॅंकेत उपलब्ध नाही. तर अनेक ठिकाणी सरपंच यांची सही उपलब्ध नाही. असे असतानाही सरपंच व ग्रामसेवक यांनी आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी अनुदानाचे धनादेश लाभार्थ्यांना दिले.  दुसऱ्या बाजूला हे धनादेश सरपंच व ग्रामसेवक यांची सही बॅंकेत पडताळणीसाठी उपलब्ध नसल्याने वटत नसल्याचे चित्र आहे. जळगाव, धरणगाव, यावल, पाचोरा या तालुक्‍यांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. हे धनादेश ग्रामस्थांना देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून पाणीपट्टी व घरपट्टीची रक्कम वसूल करण्यात आली. काही ग्रामस्थांनी धनादेश वटल्यानंतर जे अनुदान येईल, त्यातून कर भरू, अशी विनंती ग्रामपंचायतींना केली होती. परंतु ही विनंती अमान्य करून वसुलीची सक्ती करण्यात आली. २१ कोटी अनुदान वितरणाचे दावे जिल्हा परिषदेतर्फे केले जात असले तरी यातील पाच कोटी अनुदानही थेट लाभार्थीला मिळालेले नसल्याचे काही जिल्हा परिषद सदस्यांचे म्हणणे आहे. 

दहा महिने उलटूनही अनुदान नाही

शौचालय अनुदानाचा घोळ हा ग्रामसेवकांनी केला आहे. १० महिने झाले तरी अनेक लाभार्थ्यांना अनुदान दिले नाही. जे धनादेश ग्रामसेवकांनी लाभार्थ्यांना दिले, ते वटत नसून बॅंकेतील अधिकारी ग्रामस्थांना समाधानकारक उत्तर न देता परतावून लावत आहेत. धनादेश वटविण्यासाठी ग्रामस्थांना उन्हात तालुक्‍याच्या ठिकाणी बॅंकेत जावे लागत असून, त्यांचा वेळ व प्रवासाचा खर्च वाया जात असल्याचे पंचायत समितीचे सदस्य नंदलाल पाटील यांनी म्हटले आहे.