कऱ्हाड, जि. सातारा ः राज्यातील तलाठी व मंडल अधिकारी यांना अधिकार नसलेले रहिवाशी, उत्पन्नाच्या दाखल्यांसह विविध प्रकारचे दाखले दोन आक्टोबरपासून देणे बंद करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य तलाठी महासंघाच्या परभणी येथील राज्यव्यापी बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे.

यासंदर्भातील निवेदन महसूल विभागाचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना देण्यात आले असल्याची माहिती राज्य तलाठी महासंघाचे अध्यक्ष ज्ञानदेव डुबल यांनी दिली. शासकीय कामात अडथळे येऊ नये, लोकांची कामे दाखल्याविना थांबू नये या हेतुने गावोगावचे तलाठी व मंडल अधिकारी लोकांच्या आणि विविध विभागांच्या मागणीनुसार दाखले देतात.

त्यातुन लोकांच्या गरजा भागत होत्या. मात्र तलाठी व मंडल अधिकारी यांना अधिकार नसतानाही दाखले दिल्याने तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना काही प्रकरणात नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांना त्यासंदर्भात न्यायालयाकडून विचारणाही झाल्यामुळे संबंधितांना त्यामुळे मनस्ताप होऊ लागला आहे.

त्यासंदर्भात राज्य तलाठी संघाची राज्यव्यापी बैठक परभणी येथे झाली. त्यामध्ये या विषयावर विचारविनिमय होऊन जे दाखले देण्याचा अधिकारच नाही ते दाखले देण्याचे बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. तलाठी संघाने त्यासंदर्भात महसूल विभागाच्या मुख्य सचिवांना निवेदनाद्वारे कळवून त्यांच्याकडे त्यासंदर्भातील मार्गदर्शनही मागवण्यात आल्याचे डुबल यांनी सांगितले.

नागरिक या दाखल्यांवाचून राहणार वंचित उत्पन्नाच्या दाखल्यासह वारसा प्रमाणपत्र, मालकी हक्क दाखला, कुटुंबाचे प्रमाणपत्र, शेतीचा नकाशा, वीज कनेक्शन जोडणीसाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र, विहीर असल्याचे किंवा नसल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी दाखला, पोलिसांचे प्रमाणपत्र, स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र, शेतीतील विजेच्या खांबासंदर्भातील दाखला यासह कृषी, पोलिस, शिक्षण, वन, महसूल, तसेच अन्य शासकीय विभागांना आवश्यक असणारे दाखले तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येणार नाहीत, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दाखल्यांविना होणार खोळंबा तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडून लोकांसह शासकीय विभागांना देण्यात येणारे दाखले हे ग्राह्य मानून सरकार स्तरावर कार्यवाही केली जाते. मात्र त्यांनीच संबंधित दाखले देण्याचे बंद करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शासकीय व खासगी कामांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांमुळे शासकीय कामात अडथळा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यावर शासनाने तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे.