मुंबई : वीज वितरण हानी १५ टक्क्यांवर आणायची आहे. कर्मचारी संघटनांनी वीजहानी कमी करण्यासाठी गांभीर्याने विचार करावा. भावनात्मक न होता वस्तुस्थिती लक्षात घ्या आणि वीजहानी १५ टक्क्यांवर कसे आणणार याचा प्रस्ताव द्या. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा चर्चा करू, तोपर्यंत फ्रांचाईझीचा निर्णय पुढे ढकलण्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी (ता. १५) मान्य केले. या वेळी कर्मचारी संघटनांना संधी द्या, आम्ही वीजहानी कमी करून दाखवू, असे आश्वासन कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी ऊर्जामंत्र्यांना दिले व येत्या २६ व २७ मार्च या दिवशी पुकारलेल्या संप मागे घेतल्याची घोषणा ऊर्जामंत्र्यांसमोर केली.

कर्मचारी संघटनांच्या दोन्ही गटांशी ऊर्जामंत्र्यांनी फ्रांचाईझी या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा केली. संपाची नोटीस कर्मचारी संघटनांच्या एका गटाने दिली होती. या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंग, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. एका गटातील संघटनाचे राजन भानुशाली, राकेश जाधव व अन्य पदाधिकारी तर दुसऱ्या गटातील संघटनांचे शंकर पहाडे, मोहन शर्मा, सुनील जगताप, जहीरुद्दीन, एन. बी. जारोंडे, आर. टी. देवकांत, कृष्णा भोयर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

दोन्ही गटातील संघटनांनी वसुली वाढवू आणि वीज हानी १५ टक्क्यांवर आणण्याचे आश्वासन दिले. या चर्चेत ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले, की कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसारच यापूर्वी औरंगाबाद, जळगाव येथील फ्रांचाईझीचा निर्णय रद्द केला. पण शीळ, मुंब्रा, अकोला, मालेगाव येथील स्थिती अत्यंत खराब आहे. ५२ टक्क्यांवर वीजहानी पोचली आहे. अशा स्थितीत वीजपुरवठा करणे शक्य होणार नाही. २०११-१२ पासून या चारही शहरांमध्ये वीज हानीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळेच फ्रांचाईझीचा निर्णय आम्ही घेतला. यावर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले, की यंत्रणा पुरवा, सुरक्षा द्या, आम्ही वीजहानी कमी करून दाखवू. फ्रांचाईझीचा निर्णय संघटनांना विश्वासात घेऊन करायला हवा होता, असेही संघटनांचे पदाधिकारी म्हणाले. फ्रांचाईझी असो की नसो, पण वीज वितरण हानी मात्र सहन करता येणार नाही, असे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. फ्रांचाईझीचा निर्णय करताना महावितरण आणि कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान केले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या आड आम्ही येणार नाही. वीज वितरण हानीसाठी कुणी एक जबाबदार नाही, पण हानी कमी करून १५ टक्क्यांवर आणणे ही आता आवश्यकता आहे. वीज नियामक आयोगाने तर यापुढे १३.२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक हानी नको असे बंधन घातले आहे. अशा स्थितीत महावितरणचा कारभार कसा चालवायचा, असा सवालही ऊर्जामंत्र्यांनी उपस्थित केला.

यावर कर्मचारी संघटनांतर्फे पदाधिकारी म्हणाले, वीज हानी कमी करण्याबाबत संघटनांचे एकमत आहे. आम्ही सहकार्य करू, पण कर्मचाऱ्यांना एक संधी दिली जावी, अशी विनंती ऊर्जामंत्र्यांना करण्यात आली. त्यावर ऊर्जामंत्री बावनकुळे म्हणाले, संघटनांनी यावर विचारपूर्वक अभ्यास करून प्रस्ताव द्यावा पुन्हा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात आपण चर्चा करू, असे सांगितले.