जळगाव : केळीच्या रेल्वे वाहतुकीवर ५० टक्के अनुदानाचा रखडलेला प्रस्ताव, रेल्वेचे डॅमरेज, फ्री हवरसंबंधीचे जाचक नियम यामुळे रेल्वे वॅगनद्वारे केळीची वाहतूक मागील तीन वर्षांपासून बंद झाली आहे. यासंदर्भात कृषी विभागाने मुख्य कृषी सचिव यांच्या उपस्थितीत रेल्वेच्या वरिष्ठांसोबत बैठक घेऊन अनुदानाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार केला, पण तोदेखील मंजूर झाला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे केळीच्या रेल्वे वाहतुकीचा प्रस्ताव पुन्हा रखडला आहे. 

पूर्वी रावेर फळ बागायतदार शेतकरी मंडळाच्या माध्यमातून रेल्वे वॅगन उपलब्ध व्हायच्या. सुरवातीला व्हेंटिलेटेड पार्सल युनिट (व्हीपीयू) द्वारे ही वाहतूक सुरू होती. दिल्लीपर्यंत ती धावायची. २३ मेट्रिक टन केळी ४२ डब्यांद्वारे किंवा वॅगनमधून वाहतूक करणे शक्‍य होते. त्यासाठी ३०१ रुपये प्रतिक्विंटल भाडे आकारले जायचे. यासाठी १४ लाख ११ हजार ५९० रुपये भाडे लागायचे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांनी या ट्रेनमधून केळी वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदानाची मागणी केली. पण ती मंजूर झालेली नाही. यानंतर केळीची व्यवस्थित हाताळणी होऊन ती दिल्लीपर्यंत पोचविण्यासाठी राज्य शासनाने वायुविजन (व्हेंटिलेटर) कंटेनर निर्मितीसाठी केला व सप्टेंबर २०१२ मध्ये ही ट्रेन सुरू झाली. यासाठी २५ टक्के अनुदान मिळायचे. पण ते २०१४ मध्ये बंद झाले.

एकूण ८० वॅगन या ट्रेनला होते. त्यासाठी एकूण १० लाख ५९ हजार ५२२ रुपये भाडे लागायचे. यातील दोन लाख ६४ हजार ८८० रुपये भाडे राज्य शासन द्यायचे. ते मिळणे बंद झाले. यानंतर शेतकऱ्यांनी ५० टक्के अनुदानाची मागणी केली. पण मंजूर झाली नाही.

दरम्यान रेल्वे विभागाच्या रेल्वे वॅगनसंबंधीच्या नियमांवरून शेतकऱ्यांनी मुख्य कृषी सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासोबत २ सप्टेंबर २०१५ रोजी भुसावळ येथील मध्य रेल्वेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात रेल्वे वॅगनची मोजणी झाशी (उत्तर प्रदेश) येथे करतात. ही मोजणी करण्याची व्यवस्था रावेर किंवा सावदा (जि. जळगाव) येथेच असावी.

रेल्वेच्या एका वॅगनला भरायला उशीर झाला तर ताशी ८० रुपये दंड आकारला जायचा. हॉर्टिकल्चर ट्रेन दिल्लीत रिकामी होऊन पुन्हा रावेरात भरण्यासाठी यायची. ती अनेकदा पुरेशी केळी नसल्याने भरली जात नव्हती. पण रिकाम्या वॅगनचेही भाडे आकारले जायचे. व्हीपीयू ट्रेनसाठी फळ बागायतदार शेतकरी मंडळ, रावेर यांनी दंड म्हणून ५६ लाख रुपये भरले होते.

रेल्वे वॅगन भरायला फक्त पाच तास दिले जायचे. ते पूर्ण ८० वॅगन भरायला पुरेसे नाहीत. एवढी केळी रोजच उपलब्ध करणेही शक्‍य होत नाही. एखाद्या वॅगनमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक केळी असली, तर संबंधित वॅगनच्या भाड्याच्या सहापट दंड आकारला जायचा, असे अनेक मुद्दे शेतकऱ्यांनी मध्य रेल्वेचे अधिकारी व कृषी विभागाचे वरिष्ठ यांच्याकडे मांडले होते.

कृषी विभागाचा प्रस्ताव पडला धूळखात कृषी विभागाने हॉर्टीकल्चर ट्रेन व व्हीपीयू ट्रेनचे भाडे, त्यावरील अनुदान यासाठी २०१५ मध्ये केंद्राला प्रस्ताव सादर केला. त्यात या दोन्ही ट्रेनच्या भाड्यावर ५० टक्के सवलत, वजन करण्याची व्यवस्था सावदा किंवा रावेरात व्हावी, दंड आकारणीची पद्धत बंद करावी, जेवढी केळी उपलब्ध असेल तेवढेच वॅगन उपलब्ध व्हावेत, असे मुद्दे नमूद केले आहेत. परंतु हा प्रस्ताव धूळ खात पडला आहे.

जाचक नियमांमुळे केळीची रेल्वेद्वारे वाहतूक बंद पडली. आम्ही ५० टक्के अनुदान रेल्वे भाड्यासाठी मागितले आहे. ते मंजूर व्हावे. - आर. टी. पाटील, अध्यक्ष, रावेर फळ बागायतदार शेतकरी मंडळ.

कृषी विभागाने हॉर्टिकल्चर ट्रेन, व्हीपीयू रेल्वे या संदर्भातील भाड्याबाबतची मागणी, शेतकऱ्यांच्या गरजा व अडचणी लक्षात घेऊन केंद्राला २०१५ मध्ये प्रस्ताव सादर केला आहे. तो मंजूर झालेला नाही. - अनिल भोकरे,  कृषी उपसंचालक, जळगाव