मुंबई : आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना मदत मिळण्यात होत असलेली दिरंगाई टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आत्महत्येच्या प्रकरणांचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून आठ दिवसांत पूर्ण करण्यात यावा, असे निर्देश गृह खात्याकडून देण्यात आले आहेत.

सततची नापिकी, दुष्काळ आणि इतर नैसर्गिक संकटे, शेतमाल दरातील अभाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येतात. परिणामी हंगामासाठी आणि इतर घरगुती बाबींसाठी घेतलेल्या कर्जांची वेळेवर परतफेड होत नाही. आर्थिक गरजेपोटी शेतकऱ्यांना अनेकदा खासगी सावकारांपुढे हात पसरावे लागतात.

त्यांच्याकडील व्याजाचा दरही मोठा असतो. या आर्थिक दुष्टचक्रात अडकलेले शेतकरी शेवटी मृत्यूला कवटाळतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रयत्न होत आहेत.

फडणवीस सरकारने वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. मात्र, त्याला म्हणावे यश येताना दिसत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाला राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र, चौकशीतील कालापव्यामुळे बाधित कुटुंबाला मदत मिळण्यात खूपच दिरंगाई होते.

घरातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर बाधित कुटुंबाची आर्थिक परवड होते. मुलांचे शिक्षण आदींसह इतर बाबींवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. त्या पार्श्वभूमीवर वसंतराव नाईक मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी आणि मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्यात झालेल्या बैठकीत मदत मिळण्यातील दिरंगाई टाळण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला.

अशा आहेत महत्त्वपूर्ण बाबी