मुंबई ः राज्यात ८९ लाख शेतकरी थकबाकीदार आहेत, हा दावा खोटा ठरण्याची शक्यता आहे. यात किमान १५ लाख खोटे खातेदार असल्याची खात्री सहकार खात्याची झाली असून, येत्या आठवडाभरातच चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसाठी रविवारी (ता. १७) सकाळी बारापर्यंत एक कोटी ८५ हजार ३२६ अर्जदारांनी नोंदणी केली. तर ५५ लाख ४० हजार ७३२ शेतकरी कुटुंबांचे अर्ज भरून झाले आहेत. याचगतीने येत्या २२ तारखेपर्यंत अर्जदार शेतकऱ्यांचा हा आकडा ७० लाखांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.

राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार राज्यात ८९ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. त्यापैकी सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे. या शेतकऱ्यांना सुमारे ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाईल, असेही सरकारने जाहीर केले आहे.

मात्र, या थकबाकीदार आणि कर्जदार शेतकऱ्यांबद्दलची कोणतीच माहिती राज्य सरकारकडे अथवा राज्याच्या सहकार विभागाकडे नाही. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने राज्यातील थकबाकीदार, कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या सहकार खात्याला कळविली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली. प्रत्यक्षात ८९ लाख शेतकरी थकबाकीदार असतील यावर सहकार खात्याकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

२००८-०९ च्या कर्जमाफीत ७० लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले. सहकार खात्याने आता याबाबत बँकांना विचारणा केली असता तेव्हाचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे बँकांकडून सांगण्यात येत आहे. काही हजारांच्या कर्जासाठी शेतकरी, नागरिकांना नोटिसावर नोटिसा बजावणाऱ्या बँकांकडे दहा हजार कोटींच्या कर्जमाफीचे कोणतेच पुरावे नसावेत याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मुंबईतील शेतकऱ्यांच्या २८७ कोटी कर्जमाफीचे प्रकरण त्याचाच एक ठळक नमुना असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे सहकार विभागाने सर्व बँकांना पत्र पाठवून त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. पुरावे नसतील तर कर्जमाफीचे पैसे परत करा, असा सज्जड दम बँकांना देण्यात आला आहे.

गेल्या कर्जमाफीतील हे घोळ ओळखून फडणवीस सरकारकडून शेतकऱ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरून घेतले जात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीसाठी रविवारी (ता. १७) सकाळी बारापर्यंत एक कोटी ८५ हजार ३२६ अर्जदारांनी नोंदणी केली. तर ५५ लाख ४० हजार ७३२ शेतकरी कुटुंबांचे अर्ज भरून झाले आहेत. याचगतीने येत्या २२ तारखेपर्यंत अर्जदार शेतकऱ्यांचा हा आकडा ७० लाखांपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे.

याचाच अर्थ बँकांकडून जो आकडा थकबाकीदार म्हणून सांगितला जात आहे तो बनावट असल्याची दाट शंका सहकार खात्यातून व्यक्त होत आहे. योजनेतील निकषांमुळे ७० लाखांपैकी सुमारे चार ते पाच लाख अर्ज छाननीत बाद होतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे ८९ लाखांपैकी सुमारे ६५ लाख इतके कर्जमाफीचे अर्ज उरतील, असा अंदाज आहे.

येत्या आठवडाभरातच सुमारे १५ लाख खातेदार बनावट, बोगस असल्याचे चित्र स्पष्ट होईल. ग्रामीण भागात जिल्हा बँका, विकास सेवा सोसायट्यांचे पदाधिकारी, अधिकारी आणि सहकार विभागातील अधिकारी यांची भ्रष्ट साखळी अशी बनावटगिरी करण्यात गुंतली असल्याची चर्चा आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्जावरचे व्याज केंद्र, राज्य सरकारकडून भागवले जाते. शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्के व्याज लागते.

कर्जमाफीसाठी सरकारने अर्जदार शेतकऱ्यांसह त्यांच्या पत्नी आणि अठरा वर्षाखालील मुले अशी कुटुंबाची व्याख्या केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबत त्यांच्या पत्नीचे अर्ज भरून घेतले जात आहेत. मुले कर्जदार असतील तर त्यांचेही अर्ज भरून घेतले जात आहेत. त्यामुळे पती आणि पत्नी अशी शेतकरी नोंदणी होत असल्याने नोंदणीचा आकडा वाढत असला तरी प्रत्यक्षात कुटुंब एकच असल्याने कर्जमाफीच्या अर्जांची संख्या जवळपास अर्धी इतकीच दिसून येत आहे.