मुंबई  : मागासवर्गीय बेरोजगार तरुणांना उद्योगासाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या अनुसूचित जातीसाठी असणाऱ्या ४४९ औद्योगिक सहकारी संस्थांना येत्या महिनाभरात टप्प्या टप्प्याने अर्थसाह्य करण्यात येईल, असे आश्वासन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधान परिषदेत दिली.

भाजपचे विनायक मेटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडत या संस्थांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्यामुळे मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा निदर्शनाला आणून दिला. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री. बडोले यांनी सरकारची या औद्योगिक सहकारी संस्थांबद्दल सकारात्मक भूमिका आहे, सध्या या संस्थांची छाननी सुरू आहे. त्यानंतर या औद्योगिक संस्थांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येईल असे सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चे दरम्यान ही योजना बंद करण्याचा घाट अधिकाऱ्यांनी घातल्याचा आरोप काही सदस्यांनी केला. या संस्थांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची तसेच या योजनेसाठी जाचक अटी लावून या योजनेचा लाभ घेण्यापासून मागासवर्गीय संस्थांना वंचित ठेवल्याप्रकरणी सामान्य प्रशासन विभागातल्या रचना आणि कार्यपद्धती अतिरिक्त मुख्य सचिवांमार्फत येत्या दोन महिन्यांत चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा बडोले यांनी या वेळी केली. 

भूसंपादनातील तक्रारींमुळे  पनवेल-इंदापूरचा पहिला टप्पा रखडला  मुंबई-गोवा महामार्गावरील इंदापूर-झाराप या दुसऱ्या टप्प्यातील काम वेगाने पूर्णत्वाकडे जात आहे. मात्र, भूसंपादनातील तक्रारीच्या दाव्यांमुळे पनवेल-इंदापूर हा पहिला टप्पा रखडला आहे, असे सांगत हे दावे निकाली काढण्यासाठी लवकरात लवकर सुनावण्या घेण्यात येतील, तसेच यासंदर्भात येत्या सोमवारी जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावणार असल्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. या रखडलेल्या कामाबात पाटील यांनी या वेळी हतबलता व्यक्त केली. 

संभाजी भिडेंना अटक करा  कोरेगाव भीमाप्रकरणी संभाजी भिडे यांना अटक करा, अशी मागणी करत विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते. भिडे यांना कधी अटक करणार याबाबत सरकारने निवेदन द्यावे, असे निर्देश सभापतींनी दिले.