नागपूर : होणार होणार अशी गेली अनेक वर्षं चर्चा असलेल्या अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा मुद्दा राज्याच्या अर्थसंकल्पात निकाली निघणार असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले. नव्या विद्यापीठाकरीता सुमारे ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.  अकोला मुख्यालय असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात पूर्व व पश्चिम विदर्भातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. पश्चिम विदर्भात कपाशी, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद यासारखी पीकपद्धती आहे. पश्चिम विदर्भात असलेल्या विद्यापीठाकडून त्याच भागातील शेतकऱ्यांना अद्याप संशोधनात्मक उपलब्धीच्या नावावर काही ठोस मिळाले नाही. पश्चिम विदर्भातील शेतकरीच अशा प्रकारे उपेक्षित असताना पूर्व विदर्भाचा तर विषयच होत नाही, अशी अवस्था आहे.  पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली, नागपूर या जिल्ह्यांत भात लागवड होते. या शेतकऱ्यांना तर कृषी विद्यापीठ म्हणजे दुरुन डोंगर साजरे या पठडीतील ठरले आहे. त्यामुळे भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठाचा मुद्दा एेरणीवर आला. खुद्द अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्यासाठी आग्रही होते. मुख्यमंत्र्यांचे आजोळ, तर अर्थमंत्र्यांचे गाव असलेल्या मुल येथे हे विद्यापीठ प्रस्तावीत करण्यात आले. कृषी तंत्रज्ञान आणि वानिकी विद्यापीठ (ॲग्री टेक्‍नॉलॉजी व फॉरेस्ट्री) असे हे विद्यापीठ राहणार असल्याचे सूतोवाच आहेत. 

डॉ. व्यंकटेश्‍वरलू कमिटीने दिला अहवाल कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाकरीता परभणी येथील वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्यंकटेश्‍वरलू यांच्या अध्यक्षतेत दीड वर्षापूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आपला मराठी, इंग्रजी भाषेतील अहवाल सरकारला दिला. या अहवालात कृषी विद्यापीठ स्थापनेनंतर होणारा महिन्याचा खर्च दिला गेला आहे. त्यासोबतच पदाबाबतचा आढावाही घेण्यात आला आहे. चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना देखील जागेच्या हस्तांतरणाबाबत समितीने सूचना केल्या होत्या.