नाशिक : शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्यात विविध शेतकरी संघटना कार्यरत आहेत. त्याचे नेतृत्व काही राजकीय मंडळी तर काही बिगर राजकीय मंडळी करतात. शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्यासाठी या संघटना अनेकदा सरकार व कृषी खात्याशी संघर्ष करतात. मात्र शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी, कृषी खाते यांचा समन्वय घडताना दिसत नाही. या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी लवकरच शेतकरी संघटनांना बोलावून संयुक्त बैठक घेणार आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी ''ॲग्रोवन''शी बोलताना दिली.  शेतकरी विविध अडचणींचा सामना करत असतो. शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांचा आवाज म्हणून कृषी खाते, मंत्री आणि अधिकारी यांना धारेवर धरत असतात. त्यामुळे शेतकरी संघटना व कृषी खाते यांचा संवाद घडण्याऐवजी विसंवाद होतो. त्यामुळे थेट प्रश्न सुटताना दिसत नाही. त्यामुळे शासनावर व कृषी विभागांवर टीका होते. अशा परिस्थितीत शेतकरी संघटना व कृषी विभागामध्ये संवाद घडविण्याचा प्रयत्न या बैठकीच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.   मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेनुसार शेतकरी चिंतामुक्त करावयाचा आहे. त्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जात जाणार आहोत. यासाठी महाविकास आघाडीचे कृषिमंत्री म्हणून काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यासाठी ते लवकरच मंत्रालयात राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकणार आहे. असा प्रयोग पहिल्यांदाच होत असल्याने त्याची सगळ्यांनाच उत्सुकता असणार आहे. राज्यात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटना, माजी खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना, बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटना, किसान क्रांती मोर्चा, राष्ट्रीय किसान महासंघ, बळिराजा शेतकरी संघटना, रघुनाथ पाटील यांची संघटना अशा विविध प्रांतनिहाय शेतकरी संघटना कार्यरत आहेत.  बैठकीत शेतकरी संघटनांच्या भावना समजून घेऊन सरकारचे धोरण, सध्या सुरू असलेले कामकाज याबाबत माहिती देऊन या दोन्हींत समन्वय निर्माण करण्याचा कृषिमंत्री भुसे यांचा हा पुढाकार आहे. असा प्रयोग पहिल्यांदाच कृषिमंत्र्यांकडून होत असल्याने त्यात नेमके काय होते याची सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे.